Gujrat News: स्मार्ट मीटरिंग को लेकर गुजरात सरकार के साथ आरईसीपीडीसीएल ने साइन किया MoU, स्टार्टअप्स और विकास को मिलेगा बढ़ावा

गुजरात सरकार ने आरईसीपीडीसीएल के साथ साइन किया MoU

आरईसी पावर डेवलपमेंट एंड कंसल्टेंसी लिमिटेड (आरईसीपीडीसीएल), जो कि आरईसी लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है, उसने आरडीएसएस के कार्यान्वयन के लिए गुजरात सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किया है. इस एमओयू के तहत RECPDCL-PGVCL के जरिए आरडीएसएस परियोजना के पहले चरण को लागू करेगी. इस एमओयू के अनुसार परियोजना की वित्तीय सहायता 2094.28 करोड़ रुपये होगी.

सीएम भूपेंद्र पटेल की मौजूदगी में साइन हुआ MoU

वाइब्रेंट गुजरात समिट 2024 से पहले जीयूवीएनएल के एमडी जयप्रकाश शिवहरे और आरईसीपीडीसीएल के सीईओ राजेश कुमार गुप्ता द्वारा गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल की मौजूदगी में एमओयू पर हस्ताक्षर किए.

प्रदेश के विकास को मिलेगा बढ़ावा

इस एमओयू के तहत, गुजरात सरकार राज्य में अपनी आगामी परियोजनाओं के लिए आवश्यक अनुमतियां और मंजूरी प्राप्त करने में आरईसीपीडीसीएल को सुविधाएं मुहैया कराने में मदद करेगी. यह पहल राज्य सरकार की मौजूदा नीतियों, नियमों और विनियमों के तहत की गई है. जो विकास और नवाचार को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करती है.

यह MoU गुजरात में आरईसीपीडीसीएल की परियोजनाओं की स्थापना को सुव्यवस्थित करने के लिए एक समयबद्ध रूपरेखा तैयार करता है. यह साझेदारी व्यवसायों और परियोजनाओं के लिए अनुकूल वातावरण प्रदान करने, आर्थिक विकास और सतत विकास में योगदान देने के लिए राज्य के समर्पण को रेखांकित करती है.

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ऊर्जा मंत्रालय के तहत 1969 में स्थापित महारत्न सीपीएसई- आरईसी लिमिटेड ऊर्जा-बुनियादी ढांचा क्षेत्र के लिए दीर्घकालिक ऋण और अन्य वित्त उत्पाद प्रदान करता है, जिसमें उत्पादन, ट्रांसमिशन, वितरण, नवीकरणीय ऊर्जा और इलेक्ट्रिक वाहन, बैटरी स्टोरेज और ग्रीन हाइड्रोजन जैसी नई प्रौद्योगिकियां शामिल हैं. आरईसी ने हाल ही में गैर-विद्युत अवसंरचना क्षेत्र में भी विविधता ला दी है, जिसमें सड़क और एक्सप्रेस-वे, मेट्रो रेल, हवाई अड्डे, आईटी संचार, सामाजिक और वाणिज्यिक अवसंरचना (शैक्षिक संस्थान, अस्पताल), बंदरगाह तथा स्टील और रिफाइनरी जैसे विभिन्न अन्य क्षेत्र के लिए इलेक्ट्रो-मैकेनिकल (ई एंड एम) कार्य शामिल हैं. आरईसी की ऋण पुस्तिका 4.74 लाख करोड़ रुपये से अधिक है.

-भारत एक्सप्रेस

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