‘शाहजहां के पास ऐसा क्या खजाना है जो उसे बचाने के लिए CM ममता इस हद तक जा रही हैं’, बोले बंगाल भाजपाध्यक्ष; CBI को अभी नहीं मिला शेख

Shahjahan Sheikh Sandeshkhali Violence: पश्चिम बंगाल राज्य के संदेशखाली में महिलाओं से दुराचार-अत्याचार की घटनाएं उजागर होने के बाद से शाहजहां शेख नामक TMC नेता की गिरफ्तारी का मामला चर्चा में है. आज शाहजहां शेख मामले में पश्चिम बंगाल सरकार को सुप्रीम कोर्ट और कलकत्ता हाईकोर्ट से झटका लगा. हाईकोर्ट ने बंगाल की ममता सरकार से शाहजहां को CBI (केंद्रीय जांच एजेंसी) के हवाले करने को कहा था. हालांकि, बुधवार शाम 4:15 बजे तक भी शाहजहां को CBI के हवाले नहीं किया गया.

खबरें आ रही हैं कि CBI की टीम शाहजहां को लेने कोलकाता में पश्चिम बंगाल पुलिस के मुख्यालय पहुंची है. मगर…समय सीमा के डेढ़ घंटे बाद भी शाहजहां को CBI के हवाले नहीं किया गया. इससे पहले मंगलवार को हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी बंगाल पुलिस ने शाहजहां को CBI को नहीं सौंपा था. कुछ दिन पहले ही पुलिस हिरासत में लिए गए शाहजहां का वीडियो सामने आया है, जिसमें उसे अकड़ते हुए देखा गया. शाहजहां के दिखते ही पश्चिम बंगाल में विपक्षी (भाजपा) नेताओं और महिला संगठनों ने ममता बनर्जी की सरकार पर सवाल उठाने शुरू कर दिए.

बंगाल भाजपाध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने उठाए सवाल

अभी पश्चिम बंगाल के भाजपा अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने कोलकाता में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है. सुकांत मजूमदार ने कहा, “पहला सवाल ये उठता है कि हमारी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जिनके पास गृह मंत्रालय है, एक अपराधी को बचाने के लिए क्यों इतनी उतावली हैं?”

शाहजहां की गिरफ्तारी को लेकर बंगाल भाजपाध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने पूछा— “शाहजहां शेख के पास ऐसा क्या खजाना है कि उन्हें बचाने के लिए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री इतनी दूर तक जा रही हैं…ये तो न्यायालय की अवमानना है.”

शाहजहां को CBI के लिए नहीं सौंपना चाहतीं ममता?

गौरतलब हो कि ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली राज्य सरकार ने शाहजहां को CBI को सौंपने के हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार शाम को याचिका लगाई थी. जिस पर आज यानी कि बुधवार सुबह 11 बजे सुनवाई हुई. बताया गया कि इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने फौरन सुनवाई से इनकार दिया.

राज्य सरकार ने CBI जांच रुकवाने का प्रयास किया

ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली राज्य सरकार दूसरी ओर केंद्रीय एजेंसी ED टीम पर हमले की जांच CBI से कराने पर भी रोक लगाने की मांग कर रही है. बंगाल सरकार की ओर से कहा जा रहा है कि “पुलिस पर निराधार आरोप लगाए जा रहे हैं. ये सब भाजपा करवा रही है. भला ये मामला क्यों CBI के समक्ष पहुंचाया जाए?”

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— भारत एक्सप्रेस