शिंदे सरकार ने खत्म कराया मराठा आरक्षण आंदोलन, जानें मनोज जरांगे की प्रमुख मांगें

Maratha reservation Manoj Jarange: महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण को लेकर शिंदे सरकार मान गई है. सरकार ने आरक्षण के अगुवा मनोज जरांगे की सभी मांगें मान ली हैं. मनोज जरांगे ने कहा कि सीएम शिंदे ने अच्छा काम किया है. हमारा विरोध अब खत्म हो गया है. मैं आज सीएम शिंदे के हाथ से ज्यूस पीऊंगा और अनशन खत्म करूंगा.

बता दें कि सीएम शिंदे ने कल अधिकारियों के साथ बैठक की और मसौदा अध्यादेश बनाकर प्रतिनिधिमंडल को बातचीत के लिए भेजा. प्रतिनिधिमंडल में सामाजिक न्याय विभाग के सुमंत भांगे, सीएम के निजी सचिव अमोल शिंदे, औरंगाबाद मंडल आयुक्त मधुकर अरंगल और अन्य लोग शामिल हैं. जरांगे ने घोषणा की थी कि अगर सरकार ने उनकी मांगें नहीं मानी तो वह शनिवार को मुंबई कूच करेंगे और भूख हड़ताल पर बैठेंगे.

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ये है मनोज जरांगे की प्रमुख मांगें

मराठा समुदाय के लोगों को ओबीसी के तहत सरकारी नौकरियों और शिक्षा में आरक्षण.
मराठा समुदाय को फुलप्रूफ आरक्षण मिले.
आरक्षण के दौरान दर्ज किए गए मामलों को रद्द करने के लिए तारीख तय हो.
मराठाओं को कुनबी जाति का प्रमाण पत्र देने वाला सरकारी आदेश पारित किया जाना चाहिए.

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