युगांडा पार्लियामेंट
LGBTQ: अफ्रीकी देश युगांडा की संसद ने मंगलवार को एक नया कानून पारित किया है, जिसके तहत खुद के समलैंगिक संबंधों के बारे में जानकारी देने या जाहिर करने को अब अपराध की श्रेणी में रखा जाएगा. वहीं पारित विधेयक में इस बात का जिक्र है कि गंभीर समलैंगिकता के मामले में मौत की सजा भी दी जा सकती है. अब तक 30 से ज्यादा अफ्रीकी देशों में इसे लेकर प्रतिबंध लगाया जा चुका है. युगांडा भी अब इनमें शामिल हो गया है.
विधेयक पर बहस के दौरान युगांडा के सांसद डेविड बहती का कहना था कि, “विधेयक को लेकर जो कुछ भी हो रहा है, उससे हमे बनाने वाला ईश्वर खुश है. हमारे बच्चों के भविष्य की रक्षा के लिए मैं विधेयक का समर्थन करता हूं.”
मिलेगी उम्रकैद और मौत की सजा
विधेयक में युगांडा के नए कानून का उल्लंघन करने वालों को आजीवन कारावास और मौत की सजा का प्रावधान रखा गया है. विधेयक में 18 वर्ष से कम उम्र के लोगों के साथ समलैंगिक संबंध बनाने की पुष्टि होने पर दोषियों को मौत की सजा दी जाएगी. इसके अलावा एचआईवी संक्रमितों द्वारा समलैंगिक संबंध बनाने पर भी मृत्यु दंड की सजा दी जाएगी. इसके अलावा अगर समलैंगिक शादी करते हैं तो उन्हें उम्रकैद की सजा दी जाएगी.
विधेयक को मंजूरी के लिए भेजा गया राष्ट्रपति के पास
अब इस विधेयक को कानूनी जामा पहनाने के लिए राष्ट्रपति योवेरी मुसेवेनी के पास भेजा गया है, जहां से मंजूरी मिलने के बाद यह कानून का रूप ले लेगा. युगांडा के राष्ट्रपति मुसेवेनी ने भी इस दिशा में काफी प्रयास किया है. वे समलैंगिक संबंधों के विरोधी रहे हैं.
इसे भी पढ़ें: “दुनिया की सबसे अहम पार्टी है BJP”, अमेरिका के प्रतिष्ठित अख़बार ‘वॉल स्ट्रीट जर्नल’ में छपा लेख, 2024 में जीत की भविष्यवाणी
युगांडा में बढ़ रहे थे इस तरह के मामले
हाल के दिनों में युगांडा के अधिकारियों ने LGBTQ व्यक्तियों पर स्कूलों में इस तरह की गतिविधियों को लेकर कड़ी कार्रवाई की है. अधिकारियों ने जिंजा के पूर्वी युगांडा जिले में एक माध्यमिक विद्यालय के शिक्षक को इसी आरोप में गिरफ्तार किया है. पुलिस द्वारा कहा गया कि गिरफ्तार किए गए छह लोगों को अप्राकृतिक यौन संबंध बनाने में सक्रिय रूप से शामिल होने के आरोप मे गिरफ्तार किया गया है.
14 साल की उम्र में रुख्माबाई ने उस शादी को मानने से इनकार कर दिया,…
Adani Realty Stalled Projects: अटके हुए घरों की मुश्किल में अडानी रियल्टी एक बड़े समाधानकर्ता…
चंडीगढ़ में आयोजित WISE 4.0 (Women’s International Summit) कार्यक्रम में महिला अधिकारों पर जोर दिया…
दिल्ली हाई कोर्ट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ कथित डीपफेक तस्वीर सोशल मीडिया पर…
सुप्रीम कोर्ट ने वकील पुनीत बत्रा के दफ्तर में जीएसटी विभाग की तलाशी और एडवोकेट-क्लाइंट…
महिला पहलवानों ने बृज भूषण शरण सिंह और सह-आरोपी विनोद तोमर को बरी किए जाने…