कैंसर के इलाज को आम लोगों के लिए अधिक किफायती बनाने के उद्देश्य से सरकार ने ट्रेड मार्जिन रेशनलाइजेशन (Trade Margin Rationalisation) के दायरे को और बढ़ा दिया है. इस पहल के तहत कैंसर रोधी दवाओं की कीमतों पर नियंत्रण लगाने का प्रयास किया गया है, जिससे मरीजों को उपचार के दौरान आर्थिक राहत मिल सके.
2019 में छोटे स्तर पर हुई थी शुरुआत
इस योजना की शुरुआत वर्ष 2019 में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में की गई थी. उस समय 42 एंटी-कैंसर दवाओं को इसके तहत शामिल किया गया था. इस कदम का असर यह हुआ कि 526 अलग-अलग ब्रांड्स की अधिकतम खुदरा कीमतों (MRP) में भारी कमी दर्ज की गई. कई मामलों में दवाओं की कीमतें 90 प्रतिशत तक घट गई थीं, जिससे मरीजों का खर्च काफी कम हुआ.
अब दायरा हुआ कहीं अधिक बड़ा
साल 2026 में इस योजना को और व्यापक रूप दिया गया है. अब इसके अंतर्गत 137 कैंसर रोधी दवाओं और 1,364 फॉर्मूलेशंस को शामिल किया गया है. सरकार का उद्देश्य ज्यादा से ज्यादा मरीजों तक सस्ती दवाओं की पहुंच सुनिश्चित करना है ताकि महंगे इलाज का बोझ कम किया जा सके.
आज से लागू हुई नई कीमतें
संशोधित एमआरपी के साथ नई कीमतें आज से प्रभावी हो गई हैं. नए प्रावधान लागू होने के बाद कई महत्वपूर्ण एंटी-कैंसर दवाएं पहले की तुलना में काफी कम कीमत पर उपलब्ध होंगी. इससे उन मरीजों और परिवारों को विशेष लाभ मिलने की उम्मीद है, जो लंबे समय से इलाज के बढ़ते खर्च से जूझ रहे हैं.
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दामों में 96.45% तक कमी का दावा
नई व्यवस्था के तहत गैर-अनुसूचित (Non-Scheduled) एंटी-कैंसर दवाओं पर एमआरपी के मुकाबले ट्रेड मार्जिन को 30 प्रतिशत तक सीमित किया गया है. इसके परिणामस्वरूप कुछ दवाओं की कीमतों में 96.45 प्रतिशत तक कमी दर्ज की गई है. विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम कैंसर उपचार को अधिक सुलभ बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण साबित हो सकता है और देशभर के लाखों मरीजों को राहत देगा.
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-भारत एक्सप्रेस
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