अमेरिका हाल ही में यूक्रेन को एफ-16 देने के लिए भी तैयार हुआ है। हालांकि इसका फायदा दिखने में भी अभी लंबा वक्त दिखेगा।

विधेयक में यह भी कहा गया है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटों में से लगभग एक-तिहाई सीटें महिलाओं के लिए अलग रखी जाएंगी।

अमेरिका और चीन के बीच वैश्विक प्रभाव के लिए चल रही इस प्रतिस्पर्धा में भारत ने तेजी से ध्रुवीकृत हो रही विश्व व्यवस्था में एक विकल्प के रूप में लगातार अपनी स्थिति मजबूत की है।

चीन का मामला भी ऐसा ही दिखता है जो भारत के बढ़ते कद को पचा नहीं पा रहा है. शायद इसलिए ही चीन ने इस सम्मेलन को कमतर दिखाने के लिए राष्ट्रपति शी जिनपिंग का दिल्ली दौरा रद्द कर उनकी जगह अपने प्रधानमंत्री ली कियांग को भेजा है.

मुंबई की बैठक में इंडिया गठबंधन का लोगो तो सामने नहीं आ पाया लेकिन गठबंधन ने इसमें अपना स्लोगन जरूर फाइनल कर लिया है।

ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान दक्षिण अफ्रीका में चीनी राष्ट्रपति और भारतीय प्रधानमंत्री की मुलाकात में आर्थिक और कूटनीतिक स्तर पर भारत के मजबूत होने और चीन के कमजोर होने की बड़ी भूमिका है।

विकास के नाम पर सरकारें जिस तरह नियमों में बदलाव करती हैं वो भी प्रकृति को नुकसान पहुंचाने का बड़ा कारण है।

पाकिस्तान के संविधान के अनुसार यदि नेशनल असेंबली अपना कार्यकाल पूरा कर लेती है, तो चुनाव आयोग को 60 दिनों के भीतर आम चुनाव कराने होंगे।

राजनीतिक नफे-नुकसान से इतर इस बात में कोई दो-राय नहीं कि जातिगत जनगणना भारतीय राजनीति में जाति के महत्व को बढ़ाएगी।

अपनी नजरों को देश की सीमाओं में सीमित करें तो हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और राजस्थान समेत देश के कई राज्यों में बाढ़ और बारिश से हालात विकट हो गए हैं।