Punjab Stubble Burning Cases
Punjab Stubble Burning Cases: पंजाब में धान की कटाई लगभग पूरी होने के साथ ही पराली जलाने की घटनाओं ने प्रदूषण नियंत्रण को लेकर प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है. राज्य में पराली जलाने पर रोक लगाने के लिए पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (पीपीसीबी) और जिला प्रशासन की ओर से लगातार निगरानी और कार्रवाई की जा रही है. इसके बावजूद खेतों में फसल अवशेष जलाने के मामले सामने आ रहे हैं. पीपीसीबी की 16 नवंबर 2026 तक की रिपोर्ट के मुताबिक, पंजाब में अब तक पराली जलाने की कुल 6,433 घटनाएं दर्ज की गई हैं. वहीं, राज्य में धान की कुल 32.87 लाख हेक्टेयर भूमि में से 98.50 प्रतिशत क्षेत्र में कटाई पूरी हो चुकी है.
6,433 घटनाओं में 2,524 जगहों पर पराली जलाने की पुष्टि
पीपीसीबी की रिपोर्ट के अनुसार, पराली जलाने की घटनाओं पर नजर रखने के लिए अब तक 5,721 खेतों का निरीक्षण किया गया है. इनमें से 2,524 स्थानों पर फसल अवशेष जलाने की पुष्टि हुई है. इसके अलावा 294 ऐसे खेत मिले हैं, जहां गैर-एएफएल श्रेणी में पराली जलाने के निशान पाए गए. इन मामलों को गंभीरता से लेते हुए प्रशासन ने पर्यावरणीय मुआवजे (ईसी) के कुल 2,252 मामले दर्ज किए हैं. इन मामलों में संबंधित लोगों पर कुल 1 करोड़ 12 लाख 95 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है. हालांकि, अब तक केवल 40 लाख 60 हजार रुपये की वसूली हो पाई है. इससे साफ है कि जुर्माना लगाने के बावजूद उसकी पूरी वसूली करना प्रशासन के सामने चुनौती बना हुआ है.
1,971 एफआईआर, 2,066 मामलों में राजस्व रिकॉर्ड में रेड एंट्री
पराली जलाने वालों के खिलाफ प्रशासन ने कानूनी कार्रवाई भी की है. रिपोर्ट के मुताबिक, भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 223 के तहत अब तक 1,971 मामले दर्ज किए गए हैं. इसके अलावा 2,066 मामलों में संबंधित किसानों के राजस्व रिकॉर्ड में रेड एंट्री की गई है. इस कार्रवाई का उद्देश्य पराली जलाने की घटनाओं पर रोक लगाना और जिम्मेदार लोगों को भविष्य में ऐसा करने से हतोत्साहित करना है. वहीं, निगरानी में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई का प्रावधान किया गया है. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) की धारा 14 के तहत 35 मामलों में अभियोजन कार्रवाई शुरू की गई है. हालांकि, अब तक किसी अधिकारी के खिलाफ चार्जशीट जारी नहीं हुई है और न ही किसी को निलंबित किया गया है. राज्यभर में कुल 1,607 चेतावनी और कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं.
पटियाला में 416 घटनाएं, 8.45 लाख रुपये का जुर्माना
पटियाला जिले में भी पराली जलाने के मामले सामने आए हैं. यहां अब तक 416 घटनाएं दर्ज की गई हैं. जिले में धान की कुल 2.314 लाख हेक्टेयर भूमि में से 99 प्रतिशत क्षेत्र में कटाई पूरी हो चुकी है. प्रशासन ने 366 खेतों का निरीक्षण किया, जिनमें 230 जगहों पर पराली जलाने की पुष्टि हुई. इसके अलावा चार गैर-एएफएल खेतों में भी पराली जलाने के निशान मिले हैं. पटियाला में पर्यावरणीय मुआवजे के 170 मामले दर्ज किए गए हैं और 8 लाख 45 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है. इसमें से 3 लाख 10 हजार रुपये की वसूली हुई है. जिले में 222 एफआईआर दर्ज की गई हैं, जबकि 141 मामलों में राजस्व रिकॉर्ड में रेड एंट्री की गई है. अधिकारियों के खिलाफ अभियोजन, चार्जशीट या निलंबन की कोई कार्रवाई नहीं हुई है. हालांकि, 390 चेतावनी और कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं.
फिरोजपुर पराली जलाने के मामलों में सबसे आगे
जिलावार आंकड़ों पर नजर डालें तो फिरोजपुर में पराली जलाने की सबसे ज्यादा 847 घटनाएं दर्ज की गई हैं. इसके बाद संगरूर में 741, तरनतारन में 705, बठिंडा में 591 और पटियाला में 416 मामले सामने आए हैं. ये आंकड़े बताते हैं कि धान की कटाई लगभग पूरी होने के बावजूद पंजाब के कई जिलों में पराली जलाने की समस्या बनी हुई है. ऐसे में आने वाले दिनों में प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए प्रशासन की निगरानी और कार्रवाई अहम रहने वाली है.
भारत एक्सप्रेस
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