प्रतीकात्मक फोटो (Pixabay)
बिजनेस शुरू करने के लिए सबसे बड़ी चुनौती पैसे की होती है. बेहतरीन आइडिया होने के बावजूद अगर आपके पास पैसे की कमी है तो बिजनेस शुरू करना मुश्किल हो सकता है. लेकिन केंद्र सरकार ने इस दिशा में कई प्रभावशाली कदम उठाए हैं. इन योजनाओं का लाभ उठाकर लाखों लोगों ने अपने सपने पूरे किए हैं.
अगर आप भी अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं और आपके पास फंड की कमी है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है. यहां हम आपको ऐसी 5 सरकारी योजनाओं के बारे में बताएंगे, जिनके जरिए आप आसानी से लोन प्राप्त कर सकते हैं.
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क्रेडिट गारंटी स्कीम (Credit Guarantee Scheme)
क्रेडिट गारंटी स्कीम के तहत माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेज (MSE) शुरू करने वाले या पहले से स्थापित कारोबारियों को लोन उपलब्ध कराया जाता है. इस योजना के तहत स्वीकृत लोन राशि का 85% तक गारंटी कवर दिया जाता है. महिलाओं के स्वामित्व वाले उद्यमों और पूर्वोत्तर क्षेत्रों के कारोबारियों के लिए यह योजना खासतौर पर फायदेमंद है. 5 लाख रुपये तक के लोन पर 80% तक की गारंटी प्रदान की जाती है.
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सिडबी मेक इन इंडिया लोन फॉर एंटरप्राइजेज (SMILE)
सिडबी द्वारा चलाई जा रही यह योजना नए बिजनेस और छोटे उद्यमों को प्रोत्साहन देने के लिए है. SMILE योजना के तहत सॉफ्ट लोन और टर्म लोन दोनों प्रकार के लोन प्रदान किए जाते हैं. अन्य योजनाओं के मुकाबले इसमें लोन की पुनर्भुगतान अवधि लंबी होती है. यह योजना स्टार्टअप्स और छोटे कारोबारियों के लिए बेहद फायदेमंद है.
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प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PMMY)
प्रधानमंत्री मुद्रा योजना छोटे कारोबारियों को 10 लाख रुपये तक का लोन प्रदान करती है. इस योजना का उद्देश्य विनिर्माण, सेवा और व्यापार क्षेत्र के उद्यमियों को सहयोग देना है. इसमें मुर्गी पालन, डेयरी और मधुमक्खी पालन जैसे कृषि से जुड़े कार्य भी शामिल हैं.
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स्टैंड-अप इंडिया स्कीम (Stand-Up India Scheme)
स्टैंड-अप इंडिया योजना अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) और महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए शुरू की गई है. इसके तहत ग्रीनफील्ड उद्यम शुरू करने के लिए ₹10 लाख से ₹1 करोड़ तक का लोन दिया जाता है. प्रत्येक बैंक शाखा को कम से कम एक एससी, एसटी या महिला उद्यमी को लोन देना अनिवार्य है.
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बैंक ऋण सुविधा योजना (Bank Credit Facilitation Scheme)
यह योजना राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम (NSIC) द्वारा चलाई जाती है. इसके तहत छोटे और मध्यम उद्यमों को बैंकों से लोन उपलब्ध कराने के लिए सहायता प्रदान की जाती है. इस योजना का उद्देश्य कारोबारियों को कम ब्याज दरों पर लोन मुहैया कराना है.
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-भारत एक्सप्रेस
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