सेंट एंड्रयूज कॉलेज में प्राचार्य नियुक्ति पर फर्जीवाड़े का आरोप, CNI बिशप समेत 5 पर FIR

Edited by Swati Pandey

College Fraud Case: सेंट एंड्रयूज डिग्री कॉलेज, गोरखपुर में कार्यवाहक प्राचार्य की नियुक्ति को लेकर कथित फर्जीवाड़े के मामले में कैंट थाने में चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया (CNI) के पदाधिकारियों समेत पांच लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है. FIR कॉलेज के कार्यवाहक प्राचार्य प्रो. एस. डोमिनिक राजकुमार की शिकायत और न्यायालय के आदेश के बाद दर्ज हुई है. आरोपियों में CNI की लखनऊ डायसिस के बिशप मॉरिस एडगर दान का नाम भी शामिल है.

हाईकोर्ट में लंबित है प्रबंध समिति का विवाद

शिकायतकर्ता के मुताबिक सेंट एंड्रयूज कॉलेज एसोसिएशन नामक सोसायटी के माध्यम से कॉलेज का संचालन होता है. सोसायटी की पंजीकृत नियमावली में प्रबंध समिति को कॉलेज के प्राचार्य की नियुक्ति, निलंबन और बर्खास्तगी का अधिकार दिया गया है. वर्तमान में सोसायटी की प्रबंध समिति को लेकर विवाद हाईकोर्ट में विचाराधीन है. शिकायत में बताया गया है कि सहायक रजिस्ट्रार,फर्म्स, सोसायटीज एवं चिट्स, गोरखपुर मंडल ने 7 मार्च 2026 को पत्र जारी कर निर्देश दिया था कि हाईकोर्ट के निर्णय के बिना प्रबंध समिति की बैठक कर उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता.

St Andrews Degree College Gorakhpur

फर्जी नियुक्ति पत्र तैयार करने का आरोप

आरोप है कि इसके बावजूद CNI के मॉडरेटर मोस्ट रेवरेंट परितोष कैनिंग की कथित शह पर बिशप मॉरिस एडगर दान, रेव. रोशन लाल, रैना सैमुअल समेत अन्य लोगों ने मिलकर कथित तौर पर फर्जी और कूटरचित दस्तावेज तैयार किए. शिकायतकर्ता का आरोप है कि इनमें एक नियुक्ति पत्र भी शामिल था, जिसमें रैना निवेदिता सैमुअल को सेंट एंड्रयूज डिग्री कॉलेज का कार्यवाहक प्राचार्य नियुक्त किए जाने की बात कही गई थी. इसके साथ ही एक कथित अवैध सर्कुलर भी तैयार कराया गया.

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प्रबंध समिति के सदस्यों से हस्ताक्षर कराने का आरोप

शिकायत के अनुसार आरोपियों ने प्रबंध समिति के कुछ सदस्यों पर दबाव बनाकर कथित सर्कुलर पर हस्ताक्षर भी कराए. इसमें प्रयागराज के एक कॉलेज के प्राचार्य प्रो. अरुण सालिक मोजेस और डायसिस ऑफ लखनऊ के सचिव रेवरेंट प्रवीण मेसी के नाम भी सामने आए हैं. बाद में दोनों को कथित दस्तावेजों की वास्तविकता की जानकारी हुई तो उन्होंने संबंधित पदाधिकारियों को पत्र लिखकर अपने हस्ताक्षर वापस लेने और कथित फर्जी नियुक्ति पत्र को निरस्त करने की मांग की.

भारत एक्सप्रेस