Budget 2026 Highlights: 1 फरवरी 2026 को जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपना लगातार नौवां बजट पेश करने संसद में उठीं, तो कयास लगाए जा रहे थे कि क्या वे अपने पुराने रिकॉर्ड को तोड़ेंगी. लेकिन इस बार वित्त मंत्री का अंदाज बिल्कुल जुदा था. उन्होंने 71 पन्नों का भारी-भरकम बजट भाषण महज 1 घंटे 24 मिनट में पढ़कर समाप्त कर दिया. भले ही भाषण की लंबाई उनके 2020 के ऐतिहासिक 2 घंटे 40 मिनट के भाषण से लगभग 1 घंटा 16 मिनट कम थी, लेकिन इसकी ‘गहराई’ और फैसलों की गूंज बहुत बड़ी रही.
वित्त मंत्री ने सुबह 11 बजे बोलना शुरू किया और जब उन्होंने “जय हिंद” के साथ अपना भाषण खत्म किया, तब घड़ी की सुइयां 12:24 के आसपास थीं. संसद के गलियारों में चर्चा रही कि इस बार वित्त मंत्री ने ‘लंबाई’ पर नहीं, बल्कि ‘गहराई’ पर ध्यान दिया. इस ‘क्रिस्प’ भाषण में उन्होंने ‘भाग-क’ में अर्थव्यवस्था की बड़ी तस्वीरें दिखाईं और ‘भाग-ख’ में टैक्स के बड़े बदलावों का ऐलान किया.
बजट 2026 की बड़ी और खास बातें (Nirmala Sitharaman Speech Budget 2026)
7 सबसे बड़े ऐलान: सवा घंटे के इस भाषण में वित्त मंत्री ने कई ऐसे ऐतिहासिक फैसले लिए जो दशकों तक याद रखे जाएंगे. 71 पेज के इस दस्तावेज में उन्होंने बायोफार्मा से लेकर स्पेस मिशन और किसानों से लेकर मिडिल क्लास तक सब कुछ समेट लिया.
नया आयकर कानून: सबसे बड़ा धमाका करते हुए वित्त मंत्री ने ऐलान किया कि 1 अप्रैल 2026 से नया और सरलीकृत ‘आयकर अधिनियम 2025’ लागू होगा. इसका मकसद टैक्स नियमों को इतना आसान बनाना है कि आम आदमी बिना किसी सीए (CA) के चक्कर लगाए इसे समझ सके.
विदेश जाना और पढ़ाई सस्ती: विदेश यात्रा पैकेज और शिक्षा/चिकित्सा के लिए विदेश पैसे भेजने (LRS) पर TCS की दर को 5% और 20% से घटाकर 2% करने का प्रस्ताव दिया गया है.
हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर: देश में कनेक्टिविटी को नई रफ़्तार देने के लिए 7 नए हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर (जैसे मुंबई-पुणे, दिल्ली-वाराणसी, हैदराबाद-बेंगलुरु) की घोषणा की गई.
दवाओं पर राहत: कैंसर की 17 जीवन रक्षक दवाओं और दुर्लभ बीमारियों की दवाओं को सीमा शुल्क (Customs Duty) से पूरी तरह छूट दी गई है.
आयुर्वेदिक AIIMS और मेडिकल हब: देश में 3 नए आयुर्वेदिक AIIMS और 5 मेडिकल हब बनाने का ऐलान हुआ है, जिससे मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा.
युवाओं के लिए लैब्स: 15 हजार सेकेंडरी स्कूलों और 500 कॉलेजों में ‘कंटेंट क्रिएटर लैब्स’ (AVGC) बनाई जाएंगी.
हॉस्टल सुविधा: लड़कियों की शिक्षा और सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए देश के करीब 800 जिलों में कामकाजी महिलाओं और छात्राओं के लिए एक-एक हॉस्टल बनाया जाएगा.
अर्थव्यवस्था और इंफ्रास्ट्रक्चर में विकास का ‘केपेक्स’ बूस्ट (Budget 2026 Economic Boost)
सरकार ने विकास कार्यों (Capex) पर रिकॉर्ड 12.2 लाख करोड़ रुपये खर्च करने का ऐलान किया है. 5 लाख से ज्यादा आबादी वाले टियर-2 और टियर-3 शहरों के विकास पर विशेष ध्यान दिया जाएगा, जिसके लिए ‘शहरी आर्थिक क्षेत्रों’ (CER) के तहत फंड आवंटित किया गया है. इसके अलावा, माल ढुलाई तेज करने के लिए पूर्व (दानकुनी) से पश्चिम (सूरत) तक एक नया फ्रेट कॉरिडोर बनाया जाएगा.
- मेक इन इंडिया: बायोफार्मा और इलेक्ट्रॉनिक्स पर दांव रोजगार और विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने बड़े कदम उठाए हैं:
- बायोफार्मा शक्ति: भारत को दवा निर्माण का हब बनाने के लिए अगले 5 वर्षों में 10,000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं.
- इलेक्ट्रॉनिक्स: मोबाइल और गैजेट्स के कल-पुर्जे भारत में ही बनें, इसके लिए 40,000 करोड़ रुपये की योजना लाई गई है.
- MSME: छोटे उद्योगों को ‘चैंपियंस’ बनाने के लिए 10,000 करोड़ रुपये का ‘SME विकास निधि’ फंड बनाया गया है.
खेती और ग्रामीण भारत के लिए खास बजट (Budget 2026 For Agriculture And Farmers)
‘शी-मार्ट’ से लखपति दीदी तक किसानों की आय बढ़ाने के लिए सरकार अब पारंपरिक खेती से हटकर नकदी फसलों (नारियल, काजू, कोको) पर जोर दे रही है. कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए बहुभाषीय एआई टूल ‘भारत-विस्तार’ लॉन्च किया जाएगा. वहीं, ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए स्वयं सहायता समूहों के उत्पादों के लिए ‘शी-मार्ट’ (She-Marts) खोले जाएंगे.
शेयर बाजार पर टैक्स और काले धन पर वार (Budget 2026 Big Impact)
जहां आम आदमी को टैक्स में राहत मिली, वहीं शेयर बाजार में वायदा कारोबार (F&O) करने वालों के लिए STT (Security Transaction Tax) थोड़ा बढ़ा दिया गया है. इसके अलावा, विदेशी संपत्ति छिपाने वालों के लिए एक ‘विदेशी संपत्ति प्रकटीकरण योजना’ लाई गई है. इसमें 6 महीने के भीतर लोग पेनाल्टी भरकर अपनी अघोषित संपत्ति का खुलासा कर सकते हैं और कानूनी कार्रवाई से बच सकते हैं.
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विजन 2047 वाला बजट (Budget 2026 Vision 2047)
भविष्य का रोडमैप वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का यह 85 मिनट का भाषण भले ही समय में छोटा था, लेकिन इसका असर बहुत बड़ा और दूरगामी होने वाला है. उन्होंने राजकोषीय घाटे को 4.3% पर सीमित रखते हुए ‘विकसित भारत’ की नींव को और मजबूत करने का खाका खींचा है. इस बजट से मोदी सरकार का विजन 2047 साफ नजर आ रहा है.
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