प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने देश के युवाओं और छोटे उद्यमियों को एक बड़ी सौगात दी है. कैबिनेट ने माइक्रो यूनिट्स के लिए क्रेडिट गारंटी फंड को जारी रखने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है. इस फैसले से भारत के महत्वाकांक्षी उद्यमियों, खासकर युवाओं को अपने विचारों को व्यवसाय में बदलने का सुनहरा अवसर मिलेगा.
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इस निर्णय को युवा उद्यमिता के लिए बड़ा बढ़ावा बताया. उन्होंने बताया कि 5,000 करोड़ रुपये के कॉर्पस से अगले पांच वर्षों में 12.5 लाख करोड़ रुपये से अधिक के मुद्रा ऋण की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी. प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत अब 20 लाख रुपये तक के कोलैटरल-फ्री ऋण के लिए क्रेडिट गारंटी सपोर्ट मिलेगा. साथ ही गारंटी फीस कम रखने से बैंकों और वित्तीय संस्थानों को सूक्ष्म उद्यमों को ऋण देने के लिए और प्रोत्साहन मिलेगा.
The Cabinet approval for continuation of the Credit Guarantee Fund for Micro Units is a major boost for India’s aspiring entrepreneurs, especially our youth!
What does this mean?
Rs. 5,000 crore corpus to help facilitate over Rs 12.5 lakh crore in MUDRA loans over the next 5 years.
Credit guarantee support for collateral-free loans up to Rs. 20 lakh under PM MUDRA Yojana.
Lower guarantee fees to encourage lending to micro-enterprises.
Our aim is to empower more young Indians to turn their ideas into enterprises, create opportunities and become job creators.
https://t.co/VH823yxezC
— Narendra Modi (@narendramodi) November 11, 2026
यह कदम मोदी सरकार की उस सोच को दर्शाता है जिसमें युवाओं को केवल नौकरी चाहने वाला नहीं, बल्कि नौकरी देने वाला (जॉब क्रिएटर) बनाने पर जोर दिया जाता है. आसान और बिना गारंटी वाले ऋण से युवा अपने स्टार्टअप और छोटे व्यवसायों को शुरू कर सकेंगे. इससे न केवल रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे बल्कि स्थानीय अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी.
सरकार का लक्ष्य स्पष्ट है—अधिक से अधिक युवा भारतीयों को अपने विचारों को उद्यम में बदलने में सक्षम बनाना, अवसर पैदा करना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना. मुद्रा योजना के माध्यम से पहले ही करोड़ों लोगों को लाभ पहुंचाया जा चुका है और अब इस फंड के विस्तार से यह लाभ और व्यापक होगा.
मोदी सरकार लगातार सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को मजबूत करने पर ध्यान दे रही है. यह फैसला युवा शक्ति को आर्थिक विकास का इंजन बनाने की दिशा में एक मजबूत कदम है. इससे देश में उद्यमिता की संस्कृति और मजबूत होगी तथा आत्मनिर्भर भारत का सपना साकार होने की दिशा में आगे बढ़ेगा.
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