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अब ठेकों की जरूरत नहीं! इस शहर में पेट्रोल पंप और मॉल में भी मिलेगी शराब, नई पॉलिसी को मिली मंजूरी

Chandigarh excise policy 2026: नई एक्साइज पॉलिसी 2026 लागू हो गई है, जिसके तहत अब पेट्रोल पंप, मॉल और डिपार्टमेंटल स्टोर्स में भी शराब मिलेगी. जानिए नए नियम, कीमत और लाइसेंस से जुड़ी पूरी जानकारी.

Chandigarh excise policy 2026

Chandigarh excise policy 2026 (AI Photo)

Chandigarh excise policy 2026: चंडीगढ़ में शराब खरीदना अब पहले से ज्यादा आसान होने वाला है. प्रशासन ने एक्साइज पॉलिसी 2026-27 को मंजूरी दे दी है, जिसमें कई बड़े बदलाव किए गए हैं. इस नई नीति का मकसद लोगों को सुविधा देना और साथ ही सिस्टम को ज्यादा पारदर्शी और नियंत्रित बनाना है.

अब सिर्फ ठेकों तक सीमित नहीं रहेगी बिक्री

नई पॉलिसी के तहत अब शराब सिर्फ पारंपरिक ठेकों पर ही नहीं, बल्कि पेट्रोल पंप, शॉपिंग मॉल और लोकल मार्केट्स में भी मिलेगी. इसके अलावा बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर्स को भी विदेशी शराब, वाइन और बीयर बेचने की अनुमति दी गई है. इसके लिए प्रशासन ने L-2D नाम की नई लाइसेंस कैटेगरी शुरू की है.

लाइसेंस के लिए नए नियम

L-2D लाइसेंस के तहत कम से कम 300 वर्ग फुट की जगह वाली दुकानों को ही अनुमति मिलेगी. इन दुकानों में खासतौर पर इंपोर्टेड वाइन और बीयर की बिक्री की जा सकेगी. इससे शहर में संगठित और सुरक्षित माहौल में शराब खरीदना संभव होगा.

डिजिटल पेमेंट और निगरानी पर जोर

नई नीति में हर शराब की दुकान पर डिजिटल पेमेंट अनिवार्य कर दिया गया है. यानी अब कार्ड या POS मशीन से भुगतान करना जरूरी होगा. इसके अलावा बार, होटल और रेस्टोरेंट में अल्कोहल मीटर लगाना भी जरूरी किया गया है, ताकि लोग जिम्मेदारी से शराब पी सकें.

सुरक्षा और ट्रैकिंग के सख्त नियम

शराब की सप्लाई से जुड़ी गाड़ियों में GPS ट्रैकिंग अनिवार्य होगी. साथ ही CCTV और लाइव मॉनिटरिंग के जरिए पूरी व्यवस्था पर नजर रखी जाएगी. बोतलिंग प्लांट अब हफ्ते में 6 दिन काम कर सकेंगे, जिससे सप्लाई बेहतर होगी.


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दुकानों की संख्या और कीमत

शहर में कुल 97 शराब की दुकानों को मंजूरी दी गई है, जिनमें से 93 पहले ही अलॉट हो चुकी हैं. शराब की कीमतों में अधिकतम 2 फीसदी तक बढ़ोतरी की जा सकती है.

क्या है सरकार का उद्देश्य

प्रशासन का कहना है कि इस नई पॉलिसी से लोगों को बेहतर सुविधा मिलेगी और अवैध बिक्री पर रोक लगेगी. साथ ही राजस्व में करीब 29 फीसदी तक बढ़ोतरी की उम्मीद है. नई व्यवस्था से पूरी प्रक्रिया ज्यादा व्यवस्थित और पारदर्शी बनेगी.

-भारत एक्सप्रेस



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