प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देशव्यापी टीबी उन्मूलन के संकल्प को धरातल पर साकार करने की दिशा में अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह प्रशासन ने एक महत्वपूर्ण और ठोस कदम उठाया है. केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल प्रो. (डॉ.) दिनेश शर्मा ने बुधवार को राजधानी श्री विजयपुरम स्थित लोक निवास से “टीबी मुक्त भारत” विशेष पहल का औपचारिक शुभारंभ किया.
इस अवसर पर उपराज्यपाल डॉ. दिनेश शर्मा ने लोक निवास सभागार में उपस्थित सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को ‘टीबी मुक्त भारत’ के निर्माण और स्वास्थ्य जागरूकता को घर-घर पहुंचाने की सामूहिक शपथ दिलाई.
माo प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के देश मे टीवी उन्मूलन के संकल्प को साकार करने हेतु लोक निवास, श्री विजयपुरम अंडमान से "टीबी मुक्त भारत" पहल का शुभारंभ किया । इस अवसर पर सभी कर्मचारियों को 'टीबी मुक्त भारत' की शपथ दिलाई।@VPIndia @PMOIndia @HMOIndia @MoHFW_India… pic.twitter.com/aKNLk1CjHU
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कर्मचारियों की स्वास्थ्य स्क्रीनिंग से अभियान का आगाज
उपराज्यपाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर जानकारी साझा करते हुए बताया कि प्रधानमंत्री के आह्वान पर यह पहल शुरू की गई है. अभियान के शुभारंभ के साथ ही स्वास्थ्य विभाग द्वारा लोक निवास के समस्त अधिकारियों व कर्मचारियों की व्यापक स्वास्थ्य स्क्रीनिंग की गई, जिसके साथ ही इस द्वीपव्यापी अभियान को गति प्रदान की गई.
#टीबीहारेगादेशजीतेगा
माo प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वाहन पर लोक निवास, श्री विजयपुरम अंडमान से “टीबी मुक्त भारत” पहल का शुभारंभ किया । इस अवसर पर सभी कर्मचारियों को ‘टीबी मुक्त भारत’ की शपथ दिलाई। स्वास्थ्य विभाग द्वारा इस पहल के तहत लोक निवास के सभी कर्मचारियों की स्वास्थ्य स्क्रीनिंग कर अभियान प्रारम्भ किया गया।
इस अवसर पर आयुक्त-सह-सचिव (स्वास्थ्य), सचिव (स्वास्थ्य) व अन्य अधिकारीगण एवं लोक निवास के कर्मचारी उपस्थित रहे।
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डॉ. दिनेश शर्मा ने स्पष्ट किया कि केंद्र सरकार का लक्ष्य समयबद्ध तरीके से देश को टीबी जैसी गंभीर बीमारी से पूरी तरह मुक्त कराना है. इसके लिए प्रारंभिक स्तर पर पहचान, त्वरित जांच और समय पर नियमित उपचार सबसे प्रभावी माध्यम हैं.
समारोह के दौरान आयुक्त-सह-सचिव (स्वास्थ्य), सचिव (स्वास्थ्य), उपराज्यपाल सचिवालय के वरिष्ठ अधिकारीगण तथा लोक निवास के समस्त कर्मचारी मौजूद रहे. उपराज्यपाल ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे इस अभियान को केवल कार्यालयों तक सीमित न रखकर सुदूर द्वीपों तक पहुंचाएं, ताकि हर नागरिक तक गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं सुलभ हो सकें.
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