Jammu and Kashmir: केंद्रीय संयुक्त सचिव ने डोडा में जल शक्ति अभियान के कार्यान्वयन की समीक्षा की

Doda (Jammu and Kashmir): जम्मू-कश्मीर इन दिनों विकास की नई ईबारत लिख रहा है. इसी क्रम में केंद्रीय संयुक्त सचिव, उत्तर पूर्वी क्षेत्र के विकास मंत्रालय, जल शक्ति अभियान (जेएसए) के केंद्रीय नोडल अधिकारी – कैच द रेन (सीटीआर), अंशुमान डे ने जम्मू-कश्मीर के डोडा जिले के तीन दिवसीय दौरे पर जल शक्ति अभियान के विभिन्न महत्वपूर्ण पहलुओं का विस्तृत मूल्यांकन किया. इस दौरान उन्होंने एसई जल शक्ति व अन्य संबंधित अभियंताओं व विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक कर जिले में कार्यक्रम के क्रियान्वयन की समीक्षा की.

विकास कार्यों की समीक्षा

अंशुमान डे ने जिले में अब तक हुई वित्तीय और भौतिक प्रगति की समीक्षा की और जल शक्ति अभियान को प्रभावी ढंग से लागू करने में जिला प्रशासन और अन्य हितधारकों के प्रयासों की सराहना की. इसे लेकर एक अधिकारिक बयान में कहा गया कि, “उन्होंने छात्रों से जल संरक्षण को लेकर कहा कि वे भविष्य के लिए भी साफ और पर्याप्त पानी उपलब्ध कराने के लिए जल संरक्षण , इसके विवेकपूर्ण उपयोग, जल स्रोतों की सुरक्षा और वर्षा जल संचयन की आवश्यकता को समझें.”

जल संरक्षण के प्रति किया जागरुक

अंशुमान डे ने छात्रों से जल संरक्षण के चैंपियन बनने और समाज को इस नेक काम के लिए प्रेरित करने के लिए जागरूकता फैलाने के लिए कहा. एक आधिकारिक बयान में बताया गया कि केंद्रीय संयुक्त सचिव ने 7500 छात्रों और 800 शिक्षकों के साथ एक इंटरैक्टिव सत्र भी आयोजित किया और उन्हें जल संरक्षण चैंपियन बनने के लिए कहा.

कार्यक्रम में छात्र और शिक्षक हुए शामिल

गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल बॉयज़ डोडा और गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल गर्ल्स डोडा के छात्रों और शिक्षकों ने व्यक्तिगत रूप से सत्र में भाग लिया, जबकि अन्य हायर सेकेंडरी और हाई स्कूलों के छात्रों और शिक्षकों ने आभासी रूप से भाग लिया. इसमें कहा गया है, “छात्रों के साथ बातचीत से पहले, केंद्रीय संयुक्त सचिव ने जल शक्ति अभियान के विभिन्न महत्वपूर्ण पहलुओं का विस्तृत मूल्यांकन किया.”

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बता दें कि जल शक्ति अभियान भारत सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम है जो देश में जल सुरक्षा और संरक्षण सुनिश्चित करने पर केंद्रित है. कार्यक्रम का उद्देश्य जल संरक्षण के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना , जल संचयन को बढ़ावा देना और जल भंडारण और वितरण के लिए बुनियादी ढांचे में सुधार करना है.