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Jammu Kashmir: पाकिस्तान और चीन के प्रतिरोध के बावजूद श्रीनगर में 20 या G20 देशों के समूह की बैठक की मेजबानी करने का भारत सरकार का यह फैसला न केवल घाटी की अर्थव्यवस्था के लिए, बल्कि भारत के लिए एक कूटनीतिक जीत है. कश्मीर के लोगों के लिए जिन्होंने पिछले तीन दशकों से ज्यादा समय से हिंसा देखी है, G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करना बहुत गर्व की बात है. G20 शिखर सम्मेलन एक वैश्विक संकेत है कि कश्मीर व्यापार के लिए खुला है. खास तौर पर यह धारा 370 और 35-ए के निरस्त होने के बाद पहली बार है.
जम्मू और कश्मीर एक अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रम की मेजबानी कर रहा है, जिसके दौरान यह अपनी आश्चर्यजनक सुंदरता, इसकी समृद्ध संस्कृति और असाधारण पर्यटन क्षमता को दुनिया के बाकी हिस्सों में प्रदर्शित कर सकता है. जो बदले में अधिक निवेश, विकास और रोजगार सृजन का एक अच्छा आर्थिक चक्र शुरू कर सकता है. 22-25 मई को होने वाले भव्य आयोजन के सफल समापन के बाद कश्मीर के हस्तशिल्प और पर्यटन स्थलों को वैश्विक पटल पर उजागर किया जाएगा.
जब दिल्ली ने 1982 के एशियाई खेलों की मेजबानी की तो इसने एक नींद वाले प्रांतीय शहर को विकास के एक राष्ट्रीय इंजन में बदल दिया और आशा है कि G20 शिखर सम्मेलन इसी तरह श्रीनगर को बदल देगा. कश्मीर चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (KCCI) ने ठीक ही कहा है कि यह आयोजन “क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को भारी बढ़ावा देगा.” G-20 दुनिया के प्रमुख अंतर-सरकारी मंच के रूप में उभरा है, जिसमें विकसित और विकासशील दोनों देश शामिल हैं. ब्लॉक दुनिया की आबादी का लगभग दो-तिहाई और विश्व व्यापार का 80% हिस्सा है.
जबकि पाकिस्तान ने श्रीनगर में बैठक को रोकने के लिए सऊदी अरब तुर्की और वास्तव में चीन जैसे जी20 में अपने सहयोगियों की पैरवी की थी, अरुणाचल प्रदेश की तरह, केवल बीजिंग श्रीनगर बैठक की उपेक्षा कर सकता है. अरुणाचल प्रदेश में जी20 बैठक में लगभग 50 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था और सरकार श्रीनगर में होने वाले कार्यक्रम के लिए इसी तरह की प्रतिक्रिया की उम्मीद कर रही है जो भारत के लिए कश्मीर में मानवाधिकारों के उल्लंघन के पाकिस्तान के दावों का खंडन करने का एक अवसर होगा. सरकार हाई-प्रोफाइल इवेंट के माध्यम से दुनिया को यह बताने की उम्मीद करेगी कि केंद्र शासित प्रदेश (यूटी) में सामान्य स्थिति लौट आई है.
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