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मानसून सत्र में विशेष विधेयक लाकर जम्मू-कश्मीर को दिया जाए पूर्ण राज्य का दर्जा: सांसद नासिर हुसैन

कांग्रेस के राज्यसभा सांसद सैयद नासिर हुसैन ने कहा कि पिछले पांच वर्षों से जम्मू और कश्मीर में कोई चुनी हुई सरकार नहीं थी और यह पहली बार देखा गया है कि किसी राज्य को केंद्र शासित प्रदेश में बदलकर उसकी स्थिति को कम किया गया है.

कांग्रेस पार्टी ने जम्मू और कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग को और तेज कर दिया है. इस संबंध में पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर औपचारिक रूप से अनुरोध किया. सांसद ने कहा कि आगामी मानसून सत्र में एक विशेष विधेयक के माध्यम से जम्मू और कश्मीर का पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल किया जाए.

अब कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य और राज्यसभा सांसद डॉ. सैयद नासिर हुसैन (Syed Nasir Hussain) ने सरकार से इस मांग को गंभीरता से लेने की अपील की है. सांसद नासिर हुसैन ने कहा कि पिछले पांच वर्षों से जम्मू और कश्मीर में कोई चुनी हुई सरकार नहीं थी. यह पहली बार देखा गया है कि किसी राज्य को केंद्र शासित प्रदेश में बदलकर उसकी स्थिति को कम किया गया है.

उन्होंने कहा कि पहले केंद्र शासित प्रदेशों को राज्य बनाया जाता था, लेकिन यह पहली बार हुआ है कि मोदी सरकार ने एक राज्य को तोड़कर केंद्र शासित प्रदेश बना दिया.

चार चरण में 3 पूरे, अब पूर्ण राज्य का दर्जा मिले

सांसद ने कहा कि सरकार की ओर से बार-बार कहा गया कि पूर्ण राज्य के दर्जे की बहाली के लिए चार चरण हैं: पुनर्गठन, परिसीमन, चुनाव और फिर राज्य का दर्जा. तीन चरण पूरे हो चुके हैं, क्योंकि परिसीमन हो चुका है, चुनाव हो चुके हैं और सरकार भी बन चुकी है, इसलिए अब राज्य का दर्जा दिया जाना चाहिए. चूंकि पूर्ण राज्य के बिना सरकार शक्तिहीन है, क्योंकि सभी अधिकार उपराज्यपाल के पास हैं.

इसलिए हम राज्य के रूप में चुने जाने की मांग क्यों नहीं कर सकते? प्रधानमंत्री ने 19 मई को भुवनेश्वर में कहा था कि राज्य का दर्जा दिया जाएगा, लेकिन अब इसके लिए और कितना और क्यों इंतजार करना होगा? इसलिए सरकार से अनुरोध है कि जम्मू और कश्मीर को उसका अधिकार वापस दिया जाए.


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-भारत एक्सप्रेस



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