मोदी सरकार ने ‘एक देश, एक चुनाव’ को लेकर बड़ा कदम उठाया है. सरकार ने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक कमेटी के गठन का ऐलान किया है. कमेटी कानून के सभी पहलुओं पर विचार-विमर्श करने के साथ ही उसके संभावनाओं का पता लगाएगी. कमेटी की तरफ कानून को लेकर राय भी ली जाएगी.
वन नेशन, वन इलेक्शन को लेकर गठित की गई कमेटी में अध्यक्ष के अलावा किन-किन लोगों को शामिल किया है, इसके बारे में अभी तक कोई भी जानकारी सामने नहीं आई है. सदस्यों के बारे में अधिसूचना जारी होने पर जानकारी सामने आएगी.
केंद्र की मोदी सरकार ने 18-22 सिंतबर को संसद का विशेष सत्र बुलाया है. विशेष सत्र में 5 बैठकें होंगी. संसद के विशेष सत्र को बुलाए जाने की जानकारी संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी ने गुरुवार (31 अगस्त) को दी. अब विशेष सत्र बुलाए जाने को लेकर तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे हैं.
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सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, संसद के विशेष सत्र में कोई भी प्रश्नकाल, शून्यकाल या फिर निजी सदस्य कार्य संपन्न नहीं किए जाएंगे. सरकार इस दौरान भारत को मिली जी-20 की अध्यक्षात और जी-20 शिखर सम्मेलन पर चर्चा कर सकती है. इसके अलावा कई बिल भी मोदी सरकार पेश कर सकती है.
-भारत एक्सप्रेस
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