₹52,499 में मिल रहा iPhone 13, यह अब तक की सबसे कम कीमत, खरीदें
Sonia Gandhi Budget: कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने सोमवार को कहा कि मोदी सरकार ने वित्त वर्ष 2023-24 के बजट के माध्यम से गरीबों पर ‘गुपचुप प्रहार’ किया है और समान विचारधारा वाले लोगों को एक साथ आकर सरकार के ‘नुकसान पहुंचाने वाले कदमों’ का विरोध करना चाहिए तथा वह बदलाव लाना चाहिए जो जनता देखना चाहती है.
एक रिपोर्ट में लिखे लेख में अडानी समूह से जुड़े प्रकरण का भी परोक्ष रूप से हवाला दिया और आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और उनके मंत्री ‘विश्व गुरू’ और ‘अमृतकाल’ की डींगे हांक रहे हैं जबकि उनके ‘चहेते और कृपापात्र व्यवसायी’ को लेकर ‘वित्तीय धांधली’ का मामला सामने आ गया है.
ये भी पढ़ें- Delhi High Court ने खारिज की लोकसभा-विधानसभा चुनाव एक साथ कराने की याचिका, अश्विनी उपाध्याय ने दायर की थी याचिका
सोनिया गांधी ने यह दावा भी किया, ‘‘प्रधानमंत्री की नीति गरीबों और मध्यम वर्ग के लोगों की कीमत पर अपने कुछ अमीर मित्रों को फायदा पहुंचाने की है, चाहे वो नोटबंदी हो, गलत ढंग से बनी एवं छोटे कारोबारों को नुकसान पहुंचाने वाली जीएसटी हो, तीन कृषि कानूनों को लाने का विफल प्रयास हो या फिर कृषि क्षेत्र की उपेक्षा हो’’उन्होंने आरोप लगाया कि ‘विध्वंसक’ निजीकरण के कारण बहुमूल्य राष्ट्रीय संपत्तियां बहुत ही सस्ती कीमत पर निजी हाथों में सौंप दी गईं जो बेरोजगारी का एक कारण बना है.
ये भी पढ़ें- अडानी मामले पर लोकसभा में जबरदस्त हंगामा, विपक्ष चर्चा की मांग पर अड़ा, कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित
कांग्रेस संसदीय दल की प्रमुख ने यह दावा भी किया कि मौजूदा सरकार ने संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (संप्रग) सरकार के समय के लोगों को अधिकार देने और दूरगामी असर वाले कानूनों पर भी कुठाराघात किया है. उन्होंने कहा, ‘‘यह समान विचार वाले भारतीयों का कर्तव्य है कि वो साथ आएं, इस सरकार के नुकसान पहुंचाने वाले कदमों का विरोध करें और एक ऐसे बदलाव की बुनियाद रखें जिसका लोग इंतजार कर रहे हैं.’’ सोनिया गांधी ने आरोप लगाया कि यह बजट गरीबों पर ‘गुपचुप प्रहार’ है.
झांसी के महारानी लक्ष्मी बाई मेडिकल कॉलेज के नवजात शिशु गहन चिकित्सा कक्ष में शुक्रवार…
Gomati Book Festival 2024: गोमती पुस्तक मेला में पिछले वर्षों की तुलना में लगभग 30…
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नशा मुक्त भारत के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दोहराते…
हाल ही में, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 10,900 करोड़ रुपये के वित्तीय प्रावधान के साथ पीएम…
मास्टरकार्ड के एशिया पैसिफिक के अध्यक्ष अरी सरकार ने इस बात को हाईलाइट किया कि…
भारतीय रेलवे स्टील और खनन उद्योगों में उपयोग के लिए अफ्रीका को 20 डीजल इंजन…