राज्यसभा में आज (मंगलवार) को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया में चल रहे तनाव और उसके भारत पर पड़ने वाले असर को लेकर सरकार की तैयारी का खाका पेश किया है. उन्होंने साफ कहा कि हालात चुनौतीपूर्ण हैं, लेकिन सरकार हर मोर्चे पर नजर बनाए हुए है और जरूरी कदम उठाया जा रहा हैं.
प्रधानमंत्री ने बताया कि जैसे कोरोना महामारी के दौरान अलग-अलग क्षेत्रों की समस्याओं से निपटने के लिए विशेषज्ञों और अधिकारियों के समूह बनाए गए थे, उसी तर्ज पर अब फिर से सात नए “एंपावर ग्रुप” गठित किए गए हैं. इन समूहों का काम सप्लाई चेन को मजबूत रखना, पेट्रोल-डीजल की उपलब्धता सुनिश्चित करना, खाद और गैस की आपूर्ति पर नजर रखना और बढ़ती महंगाई को काबू में रखने के लिए ठोस रणनीति तैयार करना होगा.
किसानों को लेकर सरकार का भरोसा
पीएम मोदी ने खास तौर पर किसानों का जिक्र करते हुए कहा कि आने वाले बुआई सीजन में उन्हें किसी तरह की परेशानी नहीं होने दी जाएगी. उन्होंने भरोसा दिलाया कि खाद की पर्याप्त उपलब्धता के लिए पहले से तैयारी कर ली गई है. सरकार की कोशिश है कि वैश्विक संकट का बोझ किसानों पर न पड़े.
उन्होंने कहा, “मैं देश के किसानों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि हर चुनौती में सरकार उनके साथ खड़ी है.”
राज्यों से सहयोग की अपील
प्रधानमंत्री ने यह भी स्वीकार किया कि आने वाला समय आसान नहीं होगा और यह देश के लिए एक बड़ी परीक्षा जैसा है. ऐसे में उन्होंने सभी राज्य सरकारों से सहयोग की अपील की. उन्होंने कहा कि अगर केंद्र और राज्य मिलकर काम करेंगे, तो हालात का बेहतर तरीके से सामना किया जा सकता है.
पीएम मोदी ने चेतावनी दी कि संकट के समय सबसे ज्यादा असर गरीबों, मजदूरों और प्रवासी कामगारों पर पड़ता है. इसलिए यह जरूरी है कि उन्हें समय पर सरकारी योजनाओं का लाभ मिले. उन्होंने राज्यों से कहा कि पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना का लाभ बिना किसी देरी के जरूरतमंदों तक पहुंचाया जाए.
जहां प्रवासी श्रमिक काम करते हैं, वहां उनकी समस्याओं को समझकर पहले से ही कदम उठाने की जरूरत बताई गई. इसके लिए राज्यों को विशेष निगरानी व्यवस्था बनाने की सलाह दी गई.
कालाबाजारी पर सख्ती जरूरी
प्रधानमंत्री ने कालाबाजारी और जमाखोरी जैसे अहम मुद्दा उठाया. उन्होंने कहा कि ऐसे हालात में कुछ लोग गलत फायदा उठाने की कोशिश करते हैं. इसलिए जहां भी ऐसी शिकायतें आएं, वहां तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए. उन्होंने जोर देकर कहा कि जरूरी सामान की सप्लाई बिना रुकावट जारी रहनी चाहिए और इसे सुनिश्चित करना हर राज्य की प्राथमिक जिम्मेदारी है.
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-भारत एक्सप्रेस
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