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ऑपरेशन सिंदूर की सफलता और 7.85 लाख करोड़ का रक्षा बजट, राजनाथ सिंह ने बताया ‘विकसित भारत’ का रोडमैप

ऑपरेशन सिंदूर की ऐतिहासिक सफलता के बाद पेश हुए बजट 2026-27 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देश की सुरक्षा, आत्मनिर्भरता और पूर्व सैनिकों के कल्याण को मजबूत करने वाला बताया है.

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का कहना है कि ऑपरेशन सिंदूर की ऐतिहासिक सफलता के बाद केंद्रीय बजट 2026-27 आया है. उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद आया यह बजट देश की सुरक्षा को और मजबूत बनाने की सरकार की मंशा को स्पष्ट करता है. इसके लिए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया.

राजनाथ सिंह ने बताया कि इस बार रक्षा क्षेत्र के लिए 7.85 लाख करोड़ रुपए का बड़ा बजट रखा गया है. उन्होंने कहा कि यह बजट सुरक्षा, विकास और आत्मनिर्भरता तीनों के बीच सही संतुलन बनाता है. उन्होंने रक्षा बजट पर जानकारी देते हुए बताया कि रक्षा बलों के लिए 2.19 लाख करोड़ रुपए पूंजी मद में दिए गए हैं, जिसमें से 1.85 लाख करोड़ रुपए हथियारों और उपकरणों की खरीद के लिए हैं. यह राशि पिछले साल की तुलना में करीब 24 फीसदी ज्यादा है. इससे सेना की ताकत और आधुनिकरण को काफी बढ़ावा मिलेगा.

मोदी सरकार ने दिया स्पष्ट संदेश

रक्षा मंत्री ने पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों के कल्याण की भी बात की. पूर्व सैनिकों के विषय पर उन्होंने कहा कि एक्स सर्विसमैन कॉन्ट्रिब्यूट्री हेल्थ स्कीम ईसीएचएस के लिए 12,100 करोड़ रुपए रखे गए हैं. उन्होंने कहा कि यह राशि पिछले साल के मुकाबले करीब 45 फीसदी ज्यादा है. उन्होंने कहा कि यह सरकार की पूर्व सैनिकों के प्रति प्रतिबद्धता का साफ सबूत है.

बजट को मिला रक्षा मंत्री का समर्थन

राजनाथ सिंह ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को भी एक बेहतरीन बजट पेश करने के लिए बधाई दी. उन्होंने कहा कि यह बजट जनता की उम्मीदों पर खरा उतरता है और आत्मनिर्भर और विकसित भारत के सपने को मजबूत आधार देता है. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत विकसित भारत की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है. उन्होंने इस बजट को युवा शक्ति से प्रेरित बजट बताया, जो सपनों को हकीकत में और क्षमता को प्रदर्शन में बदलने का काम करेगा.

उन्होंने कहा कि तीन बड़े कर्तव्यों से प्रेरित यह बजट आर्थिक विकास को रफ्तार देगा, लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करेगा और सभी को विकास में भागीदारी का मौका देगा. खास तौर पर गरीब, वंचित और कमजोर वर्गों तक विकास का लाभ पहुंचाने पर जोर दिया गया है.

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-भारत एक्सप्रेस



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