देशभर में प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक को लेकर युवाओं के जारी आक्रोश और प्रदर्शनों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बड़ा कदम उठाया है. पीएम मोदी ने आधी रात को अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम हैंडिल पर एक वीडियो संदेश जारी कर देशवासियों और युवाओं को आश्वस्त किया कि सरकार पेपर लीक में शामिल दोषियों को कठोरतम और त्वरित सजा दिलाने के लिए विशेष ‘फास्ट-ट्रैक कोर्ट’ (Fast-Track Courts) गठित करने जा रही है.
आधी रात को जारी इस वीडियो संदेश में प्रधानमंत्री ने युवाओं के उज्ज्वल भविष्य और उनके हितों की रक्षा के प्रति अपनी सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई.
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इंस्टाग्राम वीडियो में PM मोदी ने क्या कहा?
देश के युवाओं और छात्रों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने वीडियो में कहा:
“मैं जानता हूँ कि पेपर लीक मामूली विषय नहीं है. लाखों विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों के लिए यह बहुत ही पीड़ादायक है. इसीलिए पेपर लीक की घटनाओं पर पिछले ढाई महीनों में अनेक कड़े कदम उठाए गए हैं. बड़े गुनहगार जेल में बंद हैं. हमारी सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी यह थी कि छात्रों का एक साल बर्बाद न हो, जिसके लिए तत्काल निर्णय लेना बहुत ज़रूरी था.”
उन्होंने आगे बताया कि सरकार ने पूरी शक्ति लगाकर कम से कम समय में 22 लाख विद्यार्थियों की परीक्षाओं का पुन: प्रबंध किया, जिनके परिणाम भी घोषित हो चुके हैं और पास हुए छात्रों की खबरें सामने आ रही हैं.
फास्ट-ट्रैक कोर्ट के फैसले पर पीएम ने कहा:
“हम केवल इसी से संतुष्ट होने वाले लोगों में से नहीं हैं. इसीलिए आज मैंने फ़ास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन के लिए संबंधित विभागों को निर्देश दे दिए हैं. कैबिनेट की बैठक में इस पर चर्चा होगी और कैबिनेट सहयोगियों के सुझावों के आधार पर इसे अंतिम रूप दिया जाएगा. सोमवार से संसद के सत्र का दूसरा सप्ताह शुरू हो रहा है, प्रयास रहेगा कि जल्द से जल्द इस बिल को सदन में पारित कराया जाए.”
पीएम मोदी ने दोषियों को सख्त चेतावनी देते हुए कहा, “हमारे युवाओं का कल्याण और उनका उज्ज्वल भविष्य ही हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है. जो लोग भी युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश करेंगे, उन्हें किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा.”
सरकार का क्या है मास्टर प्लान?
प्रधानमंत्री के इस ऐलान के बाद अब सरकार विशेष फास्ट-ट्रैक अदालतों के जरिए पेपर लीक से जुड़े मामलों की सुनवाई में तेजी लाएगी. इसका मुख्य उद्देश्य सालों तक चलने वाली लंबी कानूनी प्रक्रियाओं को खत्म कर दोषियों को कम से कम समय में सलाखों के पीछे पहुंचाना और कठोर सजा दिलाना है.
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