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पंजाब के बाढ़ प्रभावितों को पीएम मोदी से मिली बड़ी राहत, टूटे मकानों के लिए आवास योजना से मिलेगा फंड

PM Awas Yojana पीएम मोदी की सरकार पंजाब में बाढ़ से टूटे मकानों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत फंड उपलब्ध कराएगी. इसकी जानकारी केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दी है.

PM Awas Yojana

PM Awas Yojana Punjab: पंजाब इस साल बाढ़ से काफी परेशान रहा. वहां की आवाम के लिए यह किसी त्रासदी से कम नहीं था. कई लोगों के मकान इससे उजड़ गए. हालांकि, अब ऐसे कठन समय में पीएम मोदी की सरकार सहारा बनकर आई है. पंजाब में बाढ़ से प्रभावित लोगों के साथ सरकार खड़ी हुई है और सरकार बाढ़ से टूटे मकानों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत फंड उपलब्ध कराएगी. यह बयान केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिया है.

PM Awas Yojana से मिलेगा फंड

एक साक्षात्कार में शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि हम किसानों के साथ खड़े हैं, उनके घरों में गए, उनके साथ पानी में खड़े रहे. मौजूदा समय में सरकार उनकी समस्याओं को हल करने की कोशिश कर रही है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंजाब को 1,600 करोड़ रुपए का राहत पैकेज दिया है. मैं खुद 14 अक्टूबर को पंजाब जा रहा हूं. बाढ़ में जो मकान ध्वस्त हुए हैं, उनके लिए प्रधानमंत्री आवास योजना (PM Awas Yojana) के तहत फंड उपलब्ध कराए जाएंगे.

उन्होंने आगे कहा कि अगर जरूरत हुई तो सरकार किसानों को उन्नत किस्म के बीज भी उपलब्ध कराएगी. इसके अलावा, सिल्ट जमा हो जाने की समस्या को हटाने के लिए भी योजनाएं लागू की जा रही हैं. ये काम राज्य सरकार के सहयोग से किए जा रहे हैं क्योंकि हमारे देश का प्रशासनिक ढांचा संघीय है. हम किसान की तकलीफ दूर करने के लिए हर संभव कोशिश कर रहे हैं.

प्रदूषण पर क्या कर रही है सरकार

दिल्ली एनसीआर में पराली से प्रदूषण पर पूछे गए एक सवाल के जवाब में शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि पराली जलाना सही नहीं है. हम किसानों को पराली खेत में मिलाकर खाद बनाने और डायरेक्ट सीडिंग के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं. राज्य सरकारों के साथ मिलकर कस्टम मशीनें उपलब्ध करा रहे हैं ताकि किसान पराली जलाने से बचें और उसका सही उपयोग करें.

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इसके अतिरिक्त, नकली खाद और घटिया बीजों को लेकर सरकार की रणनीति पर पूछे गए एक सवाल के जवाब में कृषि मंत्री ने कहा कि नकली खाद, घटिया बीज और नकली कीटनाशक किसानों के साथ धोखा है. इसे हम बड़ा पाप मानते हैं. इसलिए सरकार ने ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई शुरू की है. फैक्ट्री सीलिंग से लेकर बड़े पैमाने पर छापेमारी की जा रही है. यह अभियान लगातार जारी रहेगा, क्योंकि किसानों के हितों की रक्षा हमारी प्राथमिकता है.



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