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शिकायत निजी कंपनी की, तो यहां सरकार की क्या भूमिका… सुप्रीम कोर्ट से सुखबीर बादल को बड़ी राहत

Supreme Court Verdict on Sukhbir Singh Badal: जस्टिस अभय एस ओक की अध्यक्षता वाली बेंच ने पंजाब हाई कोर्ट के अगस्त 2023 के फैसले के खिलाफ पंजाब सरकार की अपील पर सवाल उठाते हुए कहा कि IPC की धारा 270 (घातक कृत्य जो जीवन के लिए खतरनाक बीमारियों के फैलने का कारण बन सकते हैं) को दिखाने के लिए सबूत कहां हैं? या (धारा) 341 (गलत तरीके से रोकना) के तहत FIR को देखिए। इससे स्पष्ट है कि ऐसा कोई अपराध नहीं बनता है।

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इस मामले मे सुखबीर बादल के खिलाफ आपराधिक मुकदमा शुरू करने का कोई मामला ही नहीं बनता है। ऐसे में हम पंजाब हाई कोर्ट के फिर रद्द करने के फैसले में हस्तक्षेप करने मे सुप्रीम कोर्ट इच्छुक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार से सवाल उठाते हुए कहा जब य़ह मामला एक निजी खनन कंपनी की शिकायत के आधार पर शुरू किया गया था। ऐसे मे राज्य हमारे सामने अपील में क्यों आया है?

यह है मामला

दरअसल एक खनन कंपनी द्वारा जून 2021 की FIR में में आरोप लगाया गया था कि बादल और SAD के अन्य सदस्यों ने कम्पनी के कर्मचारियों को धमकाया और अमृतसर जिले के वजीर भुल्लर गांव में खनन वाली साइटों में बाधा डाली और हस्तक्षेप किया।  इसमें कहा गया है कि बादल और उनके समर्थकों ने मास्क नहीं पहना था जबकि COVID-19 महामारी चल रही थी। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने सुखबीर सिंह बादल पर दर्ज FIR को अगस्त 2023 में यह कहते हुए रद्द कर दिया कि FIR में दिए गए किसी भी अपराध की पुष्टि करने के लिए रिकॉर्ड पर कोई सबूत नहीं है।

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Rakesh Choudhary

राकेश चौधरी भारत एक्सप्रेस वेबसाइट में सीनियर कंटेट राइटर के पद कार्यरत हैं। पिछले 6 वर्षों से मीडिया क्षेत्र में काम कर रहे हैं। मूलरूप से जोधपुर (राजस्थान) के रहने वाले हैं। दिल्ली से पत्रकारिता और पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद अपने करियर की शुरुआत वर्ष 2018 में अमर उजाला डिजिटल (नोएडा) से की। इसके बाद समाचार प्लस, दैनिक जागरण, Inshorts मीडिया, News 24 और डीडी स्पोर्ट्स में भी अपनी सेवाएं दीं। प्रिंट और डिजिटल मीडिया में रहने हुए पाॅलिटिकल बीट पर काम किया।

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