यूपी विधानसभा के शीतकालीन सत्र में नहीं ले जा सकेंगे मोबाइल, सरकार को घेरने के लिए विपक्ष ने कसी कमर, सर्वदलीय बैठक कल

UP Assembly Winter Session: उत्तर प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र 28 नवंबर से शुरू होने जा रहा है. बता दें कि इस बार का शीतकालीन सत्र 65 वर्षों के बाद बनाई गई नई नियमावली के तहत संचालित होगा. दरअसल अब विधानसभा सदस्य अपने साथ सदन में मोबाइल फोन लेकर नहीं जा सकेंगे. पहली बार इस नियम को लागू किया गया है. तो वहीं विपक्ष ने जातिगत जनगणना के साथ ही कई मुद्दों पर सरकारो को घेरने की रणनीति तैयार कर ली है.

मालूम हो कि अक्सर ही सदन की कार्रवाईयों को लेकर कई बार नेताओं के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो चुके हैं, जिसको लेकर कई बार विवाद की स्थिति बन चुकी है. ऐसे में अब यूपी की विधानसभा के नियमों में बदलाव किया गया है और इसके बाद ही अब विधानसभा सदस्य सत्र के दौरान सदन के अंदर मोबाइल, झंडे, प्रतीक या कोई अन्य प्रदर्शन करने वाली वस्तु को प्रदर्शित नहीं कर सकेंगे. तो वहीं विधानसभा के शीतकालीन सत्र से पहले विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना की अध्यक्षता में कल यानी 27 नवम्बर को सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है. मीडिया सूत्रों के मुताबिक, ये बैठक सोमवार को दोपहर 12.30 बजे विधानभवन में होगी. बता दें कि इस सर्वदलीय बैठक में विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना सभी दलों के नेताओं से विधानसभा के शीतकालीन सत्र के समय सदन की कार्यवाही के सुचारु संचालन के लिए सहयोग की अपील करेंगे.

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जुड़ सकेंगे वर्चुअल माध्यम से

बता दें कि, अगस्त के महीने में मानसून सत्र के दौरान उत्तर प्रदेश विधानसभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली 2023 को मंजूरी मिली थी. इसी के बाद ये नई नियमावली शीतकालीन सत्र से लागू हो रही है. इस नियम के तहत अब नेशनल ई-विधान लागू किया गया है, जिसके कारण विधानसभा सदस्यों की वर्चुअल उपस्थिति का प्रावधान शामिल किया गया है. इसके तहत अब विधायक अगर किसी वजह से सदन में आकर कार्रवाई में हिस्सा नहीं ले सकेंगे तो वह अपने घर से ही सदन की कार्यवाही से वर्चुअल माध्यम से जुड़ सकेंगे.

विपक्ष ने कसी कमर

विधानसभा के शीतकालीन सत्र के शुरू होने से पहले ही विपक्ष तमाम मुद्दों पर सरकार को घेरने के लिए कमर कस ली है. जातिगत जनगणना के मुद्दे से लेकर महंगाई और अन्य मुद्दों पर विपक्षी दल सरकार को घेरते नजर आएंगे. बता दे कि लोकसभा चुनाव से पहले सपा लगातार भाजपा सरकार को जातिगत जनगणना को लेकर घेर रही है.

-भारत एक्सप्रेस