सीएम योगी आदित्यनाथ (फोटो फाइल)
UP Cabinet Decisions 2023: मंगलवार को उत्तर प्रदेश (UP) में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक हुई, जिसमें संविदा कर्मियों को 7वें वेतनमान का फायदा देने और 150 ITI को उन्नत बनाने का निर्णय लिया गया. कैबिनेट बैठक के बाद वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने एक प्रेस कान्फ्रेंस कर अहम निर्णयों की जानकारी मीडिया को दी. इसी के साथ ग्लोबल इनवेस्टर्स समिट 2023 के सफल आयोजन को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ के प्रति धन्यवाद भी दिया गया.
देखें क्या लिए गए हैं बड़े फैसले
विज्ञापन भर्ती संविदा कर्मियों को 7वें वेतनमान का लाभ दिया जाएगा, इस पर 29 करोड़ का खर्च आएगा.
यूपी सरकार चिन्हित 150 आईटीआई में प्रत्येक में 10000 वर्ग फीट में वर्कशॉप बनवाने के लिए 4283 करोड़ रुपये देगी.
उत्तर प्रदेश स्टांप रजिस्ट्रेशन विभाग समूह क और समूह ख की सेवा नियमावली में संशोधन को मंजूरी दी गई है.
लैब टेक्नीशियन के लिए एक अहम परिषद के गठन को मंजूरी दी गई है.
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मथुरा गोकुल बैराज के नजदीक ही वासुदेव वाटिका में सिंचाई विभाग की भूमि को पर्यटन विभाग को सौंपा जाएगा.
औरैया में रिजर्व पुलिस लाइन में आवासीय गैर आवासीय भवन निर्माण कार्य को कैबिनेट से मिली मंजूरी,18 माह में काम पूरा करने की मोहलत.
पीएम मित्र योजना के तहत टेक्सटाइल पार्क स्थापित करने और जमीन हस्तांतरण के प्रस्ताव को मंजूरी. केंद्र सरकार की मदद से हरदोई में 260 एकड़, लखनऊ में 903 एकड़ समेत कुल 1162 एकड़ में से 1000 एकड़ भूमि निशुल्क हथकरघा और वस्त्र उद्योग को देना.
यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक प्राधिकरण में किसानों से परस्पर सहमति से खरीदी जाने वाली भूमि अधिग्रहण की दरों को बढ़ाकर 3100 रुपये प्रति वर्ग मीटर किया गया है.
विधानसभा सत्र 20 फरवरी होगा. विधानमंडल के दोनों सदनों में संयुक्त रूप से राज्यपाल अभिभाषण होगा.
अब लखनऊ के बाहर भी होंगी कैबिनेट बैठक
अब यूपी में कैबिनेट बैठकें लखनऊ के बाहर भी होंगी. इसके लिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने मंत्रिमंडल सदस्यों को निर्देश दिया है. उत्तर प्रदेश के बड़े शहरों वाराणसी,अयोध्या,मथुरा बुंदेलखंड में भी मंत्रिपरिषद की बैठकें आयोजित की जाएंगी.
नहीं बढ़ाया गया है गन्ना मूल्य
यूपी कैबिनेट के महत्वपूर्ण फैसले में बताया गया कि गन्ना मूल्य नहीं बढ़ाया गया है. एक्सरे तकनीशियन के लिए परिषद का गठन किया जाएगा. वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कैबिनेट बैठक के निर्णय की जानकारी देते हुए बताया कि समिट में 33 लाख करोड़ से अधिक के निवेश प्रस्ताव मिले. सुशासन और कानून व्यवस्था के कारण लोग निवेश कर रहे हैं.
-भारत एक्सप्रेस
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