संसद का शीतकालीन सत्र जारी.
केंद्र सरकार ने सोमवार को संसद में जानकारी दी कि देशभर में वक्फ द्वारा कुल 994 संपत्तियों पर अवैध रूप से कब्जा किया गया है. इनमें तमिलनाडु में सबसे अधिक 734 संपत्तियां शामिल हैं. यह जानकारी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) के नेता जॉन ब्रिटास के सवाल के जवाब में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय ने दी. मंत्रालय ने बताया कि वक्फ एक्ट के तहत देश में कुल 872,352 स्थाई और 16,713 चल वक्फ संपत्तियां पंजीकृत हैं.
अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, “हमारे पास जो जानकारी है, उसके अनुसार देशभर में 994 संपत्तियों पर अवैध कब्जे की घटनाएं सामने आई हैं.” मंत्रालय ने यह भी उल्लेख किया कि इनमें से तमिलनाडु में सबसे ज्यादा 734 संपत्तियां प्रभावित हैं, जबकि आंध्र प्रदेश में 152, पंजाब में 63, उत्तराखंड में 11 और जम्मू-कश्मीर में 10 संपत्तियां ऐसी हैं जिन पर अवैध कब्जा हुआ है.
साथ ही, केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने राज्यसभा में बताया कि 2019 के बाद से केंद्र सरकार ने वक्फ बोर्ड को कोई नई ज़मीन नहीं दी है. मंत्रालय ने यह स्पष्ट किया कि राज्य सरकारों द्वारा वक्फ बोर्ड को दी गई ज़मीन के बारे में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है.
इससे पहले, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी (JPC) के अध्यक्ष जगदंबिका पाल ने कहा था कि पैनल ने राज्य सरकारों को पत्र भेजकर उनके अधिकार क्षेत्र में विवादित वक्फ संपत्तियों की जानकारी मांगी है.
-भारत एक्सप्रेस
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