‘सरकारी अफसर के इशारे पर नहीं चलेगा वक्फ बोर्ड…’ सुप्रीम कोर्ट ने पलटा केरल हाई कोर्ट का आदेश
सुप्रीम कोर्ट ने केरल हाई कोर्ट के उस आदेश को रद्द कर दिया है, जिसमें केरल वक्फ बोर्ड को सरकारी संयुक्त सचिव की देखरेख में काम करने का निर्देश दिया गया था.
‘राम मंदिर से भी बड़ी चोरी’ मौलाना शहाबुद्दीन ने खोली वक्फ बोर्ड की पोल, सीएम योगी को लिखा पत्र
Waqf Board Scam: बरेली के मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी ने वक्फ बोर्ड में अरबों रुपये के कथित घोटाले का आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से उच्चस्तरीय जांच की मांग की है.
वक्फ में सुधार या वोट की राजनीति? यूपी में भी लागू होगा MP वाला मॉडल! बोर्ड में होंगे 2 हिंदू सदस्य
Waqf Amendment 2025: उत्तर प्रदेश में वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है. बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष दानिश अंसारी ने मध्य प्रदेश मॉडल का समर्थन किया है.
उत्तराखंड की तरह छत्तीसगढ़ में भी खत्म होगा मदरसा बोर्ड? वक्फ बोर्ड ने उठाई मांग
छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉ. सलीम राज ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को पत्र लिखकर मदरसा बोर्ड खत्म करने और नया अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण बनाने की मांग की है. प्रस्ताव सामने आते ही कांग्रेस ने इसका विरोध किया, जबकि राज्य सरकार कानूनी और प्रशासनिक पहलुओं का अध्ययन कर रही है.
वक्फ बोर्ड में पहली बार हिंदुओं की एंट्री, कौन हैं मनोज मालपानी और अनिमेष भार्गव?
MP Waqf Board: मध्य प्रदेश सरकार ने वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 के तहत राज्य वक्फ बोर्ड का पुनर्गठन किया है. नए बोर्ड में पहली बार दो हिंदू सदस्य मनोज मालपानी और अनिमेष भार्गव को शामिल किया गया है.
यूपी में वक्फ संपत्तियों पर योगी सरकार का सबसे बड़ा हंटर! 31,000 संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन किया रद्द
UP Sunni Central Waqf Board से जुड़ी 31 हजार से अधिक वक्फ संपत्तियों का पंजीकरण ‘उम्मीद पोर्टल’ पर रद्द कर दिया गया. जांच में खसरा नंबर, जमीन के रकबे और दस्तावेजों में भारी गड़बड़ी मिलने के बाद प्रशासन ने यह बड़ा डिजिटल एक्शन लिया...
Bahraich में Bulldozer एक्शन, अवैध निर्माण को तोड़ा गया
यूपी के बहराइच में महाराजा सुहेलदेव मेडिकल कॉलेज के पास अवैध मजारों पर प्रशासन ने बुलडोजर कार्रवाई की है। वक्फ बोर्ड रिकॉर्ड में जहां सिर्फ दो मजारें दर्ज थीं, वहीं मौके पर करीब दस मजारें बना दी गई थीं. जांच के बाद इन्हें अवैध निर्माण मानते हुए साल 2002 में तोड़ने का आदेश दिया गया था. लंबी कानूनी प्रक्रिया के बाद 2024 में प्रशासन ने कार्रवाई को अंजाम दिया. प्रशासन का कहना है कि सरकारी जमीन पर किसी भी तरह का अवैध निर्माण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.
RTI में खुलासा, कांग्रेस सरकार की तुलना में मोदी सरकार ने अंडमान-निकोबार वक्फ बोर्ड को दिए 240 प्रतिशत अधिक फंड
प्रफुल्ल सारडा द्वारा दायर आरटीआई के अनुसार, 2004–2014 (कांग्रेस/यूपीए सरकार) की ओर से 10 सालों में कुल 21,29,000 रुपए फंड दिया गया, जो औसतन लगभग 2 लाख रुपए प्रति वर्ष है.
केंद्र सरकार ने वक्फ संशोधन अधिनियम मामले में SC में दाखिल किया जवाब, जानें क्या है उसका पक्ष?
केंद्र सरकार ने वक्फ संशोधन अधिनियम, 2025 को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल किया. कहा- वक्फ संपत्तियों की सही पहचान और समावेशिता की जरूरत है.
Waqf Act Supreme court Judgement: SC का आदेश- वक्फ बोर्ड में न नई नियुक्ति होगी, न प्रॉपर्टी डिनोटिफाई होगी, 5 मई को अगली सुनवाई
Waqf Act News: आज सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ संपत्तियों की यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया. न कोई डिनोटिफिकेशन होगा, न नई नियुक्तियां. अगली सुनवाई 5 मई को होगी, केंद्र को 7 दिन में जवाब देना होगा.
