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Waqf Board

केंद्र सरकार ने वक्फ संशोधन अधिनियम, 2025 को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल किया. कहा- वक्फ संपत्तियों की सही पहचान और समावेशिता की जरूरत है.

Waqf Act News: आज सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ संपत्तियों की यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया. न कोई डिनोटिफिकेशन होगा, न नई नियुक्तियां. अगली सुनवाई 5 मई को होगी, केंद्र को 7 दिन में जवाब देना होगा.

सिराथू तहसील के कड़ा धाम में 93 बीघा जमीन पर वक्फ बोर्ड (Waqf Board) का कब्जा था, जिसे प्रशासन ने मुक्त कराकर सरकारी खाते में दर्ज कराया है.

Supreme Court ने संशोधित वक्फ कानून पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा. CJI ने वक्फ बाय यूजर संपत्तियों को डिनोटिफाई करने को लेकर सख्त टिप्पणी की. कानून की वैधता को चुनौती दी गई है.

तमिलनाडु के वेल्लोर में वक्फ बोर्ड के जमीन पर दावे से कट्टू कोलाई गांव में विवाद, निवासियों ने प्रशासन से मदद मांगी और जमीन पर अपने अधिकार की मांग की.

केंद्र सरकार ने वक्फ बोर्ड संशोधन कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में कैवीएट दायर की, कहा - याचिकाओं पर सुनवाई में बिना पक्ष सुने कोई एकतरफा आदेश न पारित हो.

वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अब तक चार याचिकाएं दायर की जा चुकी हैं, जिसमें इसे असंवैधानिक बताते हुए मुस्लिम समुदाय के अधिकारों के उल्लंघन का आरोप लगाया गया है.

वक्फ संशोधन विधेयक में अब वक्फ संपत्तियों पर लिमिटेशन एक्ट लागू होगा, जिससे 12 साल या उससे अधिक समय से कब्जा करने वाले व्यक्तियों को अधिकार मिलेगा, वक्फ बोर्ड की मनमानी रोकी जाएगी.

केंद्र सरकार द्वारा लाया गया वक्फ संशोधन विधेयक-2024 राज्यसभा में भी बहुमत (128/95) से पारित हो गया. भाजपा की अगुवाई में एनडीए सरकार के पास आवश्यक संख्याबल था, जिसके कारण विपक्ष सदन के पटल पर विधेयक को रोकने में नाकाम रहा.

Waqf Amendment Bill 2024: केंद्र सरकार का वक्फ संशोधन विधेयक 2024 राज्यसभा में भी पास हो गया. अब विधेयक कानून बनने की दिशा में बढ़ चुका है.