Explainer: वक्फ बोर्ड के अधिकारों को लेकर विवाद क्यों, आखिर मोदी सरकार को Waqf Board Act को बदलने की जरूरत क्यों पड़ी ?
आजादी के बाद देशभर में फैली वक्त संपत्तियों के प्रबंधन के लिए साल 1954 में संसद ने वक्फ एक्ट पास किया. इसके बाद से ही वक्फ बोर्ड एक सरकारी संस्था की तरह काम करने लगी.
अवैध कब्जे के मामले में Waqf Board ने तोड़े सारे रिकॉर्ड, केंद्र सरकार के आंकड़े जानकर उड़ जाएंगे होश
केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने राज्यसभा में बताया कि 2019 के बाद से केंद्र सरकार ने वक्फ बोर्ड को कोई नई ज़मीन नहीं दी है.
