Delhi High Court Contempt Case
Delhi High Court Warning: दिल्ली हाईकोर्ट ने कोर्ट की कार्यवाही के वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड करने और जज के खिलाफ कथित आपत्तिजनक पोस्ट करने के मामले में अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया समेत अन्य लोगों को सख्त चेतावनी दी है. अदालत ने सभी संबंधित पक्षों को जवाब दाखिल करने के लिए तीन सप्ताह का अंतिम मौका दिया है. कोर्ट ने साफ कहा है कि अगर तय समय के भीतर जवाब नहीं दिया गया तो उनका जवाब दाखिल करने का अधिकार समाप्त कर दिया जाएगा. मामले में अदालत ने नाराजगी जताते हुए कहा कि अब और समय नहीं दिया जाएगा. आप कोर्ट के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं. इस मामले की अगली सुनवाई तीन सप्ताह बाद होगी.
केजरीवाल और सिसोदिया को हाईकोर्ट की सख्त चेतावनी
सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने कहा कि संबंधित पक्षों को पहले भी जवाब दाखिल करने का अवसर दिया जा चुका है, लेकिन अब तक इस दिशा में संतोषजनक कदम नहीं उठाया गया है. अदालत ने स्पष्ट किया कि तीन सप्ताह का समय आखिरी मौका है. अगर इस अवधि में जवाब दाखिल नहीं किया गया तो आगे किसी तरह की मोहलत नहीं मिलेगी. यह मामला कोर्ट की कार्यवाही की कथित अनधिकृत रिकॉर्डिंग और उसे सोशल मीडिया पर साझा करने के साथ-साथ जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा के खिलाफ कथित आपत्तिजनक पोस्ट से जुड़ा है. इस मामले में अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सौरभ भारद्वाज, गोपाल राय और पत्रकार सौरभ दास के नाम सामने आए हैं.
आपत्तिजनक पोस्ट हटाने के दावे पर उठे सवाल
केजरीवाल और अन्य लोगों के खिलाफ अवमानना याचिका दायर करने वाले वकील अशोक चैतन्य ने अदालत को बताया कि संबंधित लोगों ने कथित आपत्तिजनक पोस्ट और ट्वीट हटाने की बात कही थी, लेकिन उनसे जुड़ी सामग्री अब भी डिजिटल माध्यमों पर उपलब्ध है. याचिकाकर्ता ने कहा कि भले ही सोशल मीडिया से पोस्ट हटाए जाने का दावा किया जा रहा हो, लेकिन उनके पास इसका डिजिटल रिकॉर्ड मौजूद है. इस पर हाईकोर्ट ने अशोक चैतन्य को हलफनामा दाखिल कर संबंधित सामग्री रिकॉर्ड पर लाने का निर्देश दिया. अदालत ने यह भी कहा कि रजिस्ट्री सभी संबंधित सामग्री प्रतिवादियों को उपलब्ध कराए, ताकि वे अपना पक्ष रख सकें.
गूगल ने हलफनामे में बताई अपनी मजबूरी
इस मामले में गूगल ने भी अदालत में अपना जवाब दाखिल किया था. कंपनी ने कहा कि यूट्यूब पर कोर्ट की कार्यवाही की अनधिकृत रिकॉर्डिंग की पहचान करना और उन्हें दोबारा अपलोड होने से रोकना तकनीकी रूप से बेहद मुश्किल है. गूगल के मुताबिक, उसके लिए यह पता लगाना संभव नहीं है कि किसी वीडियो में अदालत की कार्यवाही रिकॉर्ड की गई है या नहीं. साथ ही, यह निर्धारित करना भी आसान नहीं है कि संबंधित रिकॉर्डिंग अधिकृत है या अनधिकृत. कंपनी ने स्पष्ट किया कि वह उन्हीं वीडियो को हटाने की कार्रवाई कर सकती है, जिनके यूआरएल या वेबलिंक उपलब्ध कराए जाएंगे.
जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने खुद को मामलों से किया अलग
दरअसल, यह विवाद जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा के खिलाफ सोशल मीडिया पर की गई कथित टिप्पणियों और पोस्ट से जुड़ा है. केजरीवाल समेत अन्य लोगों ने जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा को पत्र लिखकर मामले से खुद को अलग करने की मांग की थी. इसके बाद जज ने अवमानना की कार्रवाई शुरू करने का आदेश देते हुए दोनों संबंधित मामलों की सुनवाई से खुद को अलग कर लिया था. इससे पहले जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर टिप्पणी करते हुए कहा था कि एक जज सत्ता के सामने झुक नहीं सकता. जब न्यायिक संस्था दांव पर हो, तब अदालत को सुविधा नहीं बल्कि साहस का रास्ता चुनना होता है.
न्यायिक संस्था की गरिमा से जुड़ा है मामला
हाईकोर्ट ने पहले की सुनवाई में यह भी कहा था कि अवमानना कानून केवल किसी एक जज या व्यक्ति की प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए नहीं, बल्कि पूरी न्यायिक संस्था की गरिमा बनाए रखने के लिए है. अदालत ने सोशल मीडिया पर बयानों को जनमत का नाम देकर अवमानना से बचने की कोशिश पर भी सवाल उठाए थे. अब सभी की नजरें तीन सप्ताह बाद होने वाली अगली सुनवाई पर हैं. देखना होगा कि केजरीवाल, सिसोदिया और अन्य संबंधित पक्ष अदालत के सामने अपना जवाब दाखिल करते हैं या फिर उन्हें कानूनी कार्रवाई के अगले चरण का सामना करना पड़ता है.
भारत एक्सप्रेस
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