मनीष सिसोदिया.
दिल्ली शराब नीति मामले में कथित आरोपी और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की ओर से दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई और ईडी को नोटिस जारी कर 2 सप्ताह में जवाब मांगा है. सिसोदिया ने अपनी याचिका में सुप्रीम कोर्ट द्वारा लगाई गई जमानत की शर्तों में ढील देने की मांग की है. सुप्रीम कोर्ट ने जमानत पर बाहर आने के बाद सिसोदिया को हर सोमवार और गुरुवार को पुलिस स्टेशन में उपस्थित होने को कहा था.
सिसोदिया की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि वह एक सम्मानित व्यक्ति हैं. वह अब तक 60 बार पेश हो चुके हैं. किसी अन्य आरोपी के के लिए ऐसी कोई शर्त नहीं है, थोड़ा जल्द तय कीजिए.
कोर्ट ने जारी किया नोटिस
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम स्पष्ट करते हैं कि हम अगली तारीख पर सिसोदिया की ओर से दायर याचिका पर फैसला करेंगे. इससे पहले कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को जमानत देते हुए कहा था कि अगर उन्हें (मनीष सिसोदिया) इतने लंबे समय तक जेल में रखा गया है तो यह जमानत के सिद्धांतों के खिलाफ है. कोर्ट ने यह भी कहा था कि ईडी ने कोर्ट में जो बयान दिया है कि ट्रायल 6-8 महीने में खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं लगता कि ऐसा होगा.
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सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा था कि अभियोजन पक्ष के ट्रायल की तारीख तय करने तक मनीष सिसोदिया अनिश्चित काल तक जेल में नहीं रह सकते. ईडी और सीबीआई के अनुसार दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 को संशोधित करते समय अनियमितताएं बरती गई थी और लाइसेंस धारकों को अनुचित लाभ पहुंचाया गया था.
गुरुग्राम स्थित ‘बडी रिटेल प्राइवेट लिमिटेड‘ के निदेशक अमित अरोड़ा को ईडी ने 29 नवंबर, 2022 को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत गिरफ्तार किया था. सीबीआई ने कहा था कि अरोड़ा आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया के करीबी सहयोगी हैं और दोनों शराब लाइसेंसधारियों से एकत्र अवैध धन के ‘प्रबंधन और हेराफेरी‘ में सक्रिय रूप से शामिल थे.
-भारत एक्सप्रेस
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