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सुप्रीम कोर्ट ने बिहार ड्राफ्ट मतदाता सूची में बड़ी संख्या में लोगों को मृत दिखाए जाने पर चिंता व्यक्त की. कोर्ट ने नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा पर जोर देते हुए 65 लाख लोगों का विवरण 19 अगस्त तक सार्वजनिक करने का आदेश दिया हैं.