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भिखारियों के पुनर्वास के लिए केंद्र सरकार की पायलट परियोजना के तहत शहर की सड़कों को भिखारी मुक्त बनाने का प्रयास किया जा रहा है. इस परियोजना में 10 शहर शामिल हैं.