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पीड़ितों को उनका हक दिलाने के लिए संघर्षरत संगठनों का आरोप है कि इस विचारहीन प्रस्ताव को आगे बढ़ाने की मांग करने वाले अधिकारियों ने गैस पीड़ितों से परामर्श करना आवश्यक नहीं समझा.