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वित्त मंत्रालय ने सभी मंत्रालयों और सरकारी विभागों को निर्देश जारी करते हुए कहा है कि 1 अप्रैल 2026 से शुरू होने वाले 16वें वित्त आयोग के चक्र** के तहत बनाई जाने वाली **हर नई केंद्र प्रायोजित योजना (CSS)** और मौजूदा योजनाओं में अब एक **स्पष्ट ‘सनसेट क्लॉज’ तथा निर्धारित टाइमलाइन अनिवार्य रूप से जोड़ी जाए। मंत्रालय ने सभी विभागों से अपनी योजनाओं से संबंधित अतिरिक्त जानकारियां भी उपलब्ध कराने को कहा है, ताकि उनके प्रदर्शन, वित्तीय प्रभाव और वास्तविक उपयोगिता का समग्र मूल्यांकन किया जा सके।