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Court of Arbitration

पहलगांव हमले के बाद से भारत और पाकिस्तान के बीच तनान की स्थिती बनी हुई है. जिसके बाद से भारत ने अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत अपने संप्रभु अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए इस संधि को स्थगित कर दिया था. वहीं अब इसी बीच केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का एक बयान सामने आया है. ऐसे में यह बयान सुनकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान का पानी रोकने के लिए भारत पुरजोर तरीके से काम कर रहा है...

Indus Waters Treaty: भारत ने सिंधु जल संधि से जुड़े तथाकथित न्यायाधिकरण यानी ‘कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन’ (सीओए) को एक बार फिर अवैध करार देते हुए उसके फैसले को पूरी तरह खारिज कर दिया है. विदेश मंत्रालय ने इसे लेकर शनिवार को एक आधिकारिक बयान जारी किया.