अब भारत में ही होगा लिथियम-निकेल का प्रोसेसिंग, मोदी कैबिनेट ने दी 2814 करोड़ की योजना को मंजूरी
केंद्र सरकार ने 2,814 करोड़ रुपये की 'महत्वपूर्ण खनिज प्रसंस्करण को बढ़ावा देने के लिए पूंजीगत व्यय सहायता योजना' को मंजूरी दी है. पीएम मोदी ने कहा कि इससे लिथियम, निकेल और कोबाल्ट जैसे महत्वपूर्ण खनिजों के मामले में भारत की आयात पर निर्भरता घटेगी और घरेलू उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा.
ऑस्ट्रेलिया, भारत घनिष्ठ आर्थिक संबंध चाहते हैं, प्रवासन समझौते पर हस्ताक्षर
ऑस्ट्रेलिया में भारतीय छात्रों और व्यापार यात्रा को बढ़ावा देने के लिए एक प्रवास समझौते पर हस्ताक्षर किए.
