दिल्ली हाईकोर्ट ने अवैध निर्माण पर दायर जनहित याचिका खारिज की, याचिकाकर्ता पर ₹50,000 जुर्माना
दिल्ली हाई कोर्ट ने महरौली में अवैध निर्माण का आरोप लगाकर दायर याचिका को याचिकाकर्ता के प्रत्यक्ष हित न होने के कारण खारिज कर दिया. कोर्ट ने याचिकाकर्ता पर ₹50,000 का जुर्माना लगाते हुए उसे कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग बताया.
