पुनर्वास तक सार्वजनिक भूमि पर कब्जे का अधिकार नहीं, अतिक्रमण हटाने की मंजूरी: दिल्ली हाईकोर्ट
दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि पुनर्वास का अधिकार संवैधानिक नहीं, बल्कि नीति आधारित है. कोर्ट ने गोविंदपुरी अतिक्रमण मामले में याचिकाएं खारिज कीं और कहा कि अतिक्रमण हटाना और पुनर्वास अलग प्रक्रियाएं हैं.
