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Chhath Puja 2026
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Delimitation Bill

मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को हटाने की विपक्ष की मांग के बीच लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि यदि ऐसा प्रस्ताव आता है तो निर्धारित संसदीय प्रक्रिया के अनुसार कार्रवाई की जाएगी.

Special Parliament Sessio: सितंबर के आखिर में संसद का विशेष सत्र बुलाए जाने की अटकलें तेज हैं. सूत्रों के मुताबिक परिसीमन और महिला आरक्षण से जुड़े प्रस्ताव एजेंडे में हो सकते हैं.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सोमवार को एनसीपी (एसपी) सांसदों के एक प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की. इस मुलाकात के बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज हो गई कि क्या एनसीपी (एसपी) परिसीमन बिल पर एनडीए सरकार का समर्थन करेगी.

तमिलनाडु के सीएम विजय द्वारा परिसीमन विधेयक पर बुलाई गई सर्वदलीय बैठक का DMK और AIADMK ने बहिष्कार कर दिया. 57 में से केवल 25 सांसद ही पहुंचे. जानिए विपक्ष ने इस बैठक से दूरी क्यों बनाई.

मॉनसून सत्र के आखिरी हफ्ते में सरकार FCRA संशोधन बिल पास कराने की तैयारी में है, जिसकी कमान गृह मंत्री अमित शाह संभालेंगे. कांग्रेस और एनडीए दोनों ने सांसदों के लिए व्हिप जारी किया है.

संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी से फोन पर बात की और परिसीमन बिल को दोबारा पेश करने के लिए उनका समर्थन मांगा है.

संसद का मॉनसून सत्र आज से शुरू हो रहा है, जहां सरकार परिसीमन समेत सात अहम विधेयकों को पारित कराने की तैयारी में है. बागी सांसदों, दो-तिहाई बहुमत के गणित और विपक्ष के तीखे विरोध के बीच सत्र बेहद अहम रहने वाला है.

Delimitation Bill: परिसीमन बिल को लेकर संसद का सियासी गणित फिर चर्चा में है. NCP (SP) का रुख बिल को लेकर लगभद तय माना जा रहा है. इस बीच NDA के लिए आवश्यक बहुमत और संभावित समर्थन को लेकर राजनीतिक समीकरणों बदलता दिख रहा है.

P Chidambaram on Delimitation Bill: पी. चिदंबरम ने दावा किया कि बीजेपी परिसीमन से जुड़े संविधान संशोधन विधेयक के लिए NCP-SP और DMK का समर्थन जुटाने की कोशिश कर रही है.

संसद में महिला आरक्षण विधेयक को लेकर जोरदार सियासत देखने को मिली, जहां वोटिंग के बावजूद यह बिल पास नहीं हो सका. Narendra Modi और Amit Shah की अपील के बावजूद विपक्ष एकजुट रहा और बिल का विरोध किया. इस विधेयक में लोकसभा सीटों की संख्या बढ़ाने और परिसीमन से जुड़े प्रावधानों को लेकर विवाद गहराया. Jairam Ramesh और Mamata Banerjee समेत विपक्षी नेताओं ने इसे राजनीतिक चाल बताया. वहीं सरकार का कहना है कि विपक्ष ने महिलाओं को आरक्षण देने का ऐतिहासिक मौका गंवा दिया.