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मोदी सरकार ने पिछले 12 वर्षों में पेंशनभोगियों के लिए डिजिटल और नागरिक-केंद्रित सेवाओं का विस्तार करते हुए पेंशन प्रक्रिया को आसान बनाया है. जीवन प्रमाण, फेस ऑथेंटिकेशन और जागरूकता अभियानों के जरिए करोड़ों पेंशनर्स को घर बैठे सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं.