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Employment Equality

सुप्रीम कोर्ट ने यूपी और गुजरात के दो प्राइवेट स्कूलों से नौकरी से निकाली गई ट्रांसजेंडर महिला टीचर को मुआवजा देने का आदेश दिया है. कोर्ट ने ट्रांसजेंडर अधिकारों की सुरक्षा के लिए विशेष समिति गठित करने का भी निर्देश दिया है.

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि एचआईवी से पीड़ितों को रोजगार में उचित अवसर देना अधिकारियों का कानूनी दायित्व है. पदोन्नति और नियुक्ति से इनकार करना भेदभाव है.