चुनाव आयोग के कामकाज की समीक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंची जनहित याचिका
चुनाव आयोग की स्वतंत्रता, पारदर्शिता और EVM-VVPAT प्रक्रियाओं में सुधार को लेकर सुप्रीम कोर्ट में PIL दायर की गई है. इसमें रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में एक समिति गठित करने की मांग की गई है.
काउंटिंग सेंटर के अंदर कैसे गिने जाते हैं वोट? जानें ईवीएम की सील से लेकर सर्टिफिकेट मिलने तक की पूरी प्रक्रिया
आज 4 मई को पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और अन्य राज्यों के चुनावी नतीजे आ रहे हैं. रुझानों के शोर के बीच क्या आप जानते हैं कि ईवीएम में दर्ज आंकड़े आधिकारिक नतीजे कैसे बनते हैं? सुरक्षा के कड़े पहरे से लेकर रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा सर्टिफिकेट जारी किए जाने तक का पूरा सफर यहाँ पढ़ें.
“एक झटके में उनके सपने चूर-चूर हो गए”, EVM-VVPAT की याचिकाएं रद्द होने पर पीएम मोदी का विपक्ष पर हमला
आज देश के लोकतंत्र और बाबा साहेब अंबेडकर के संविधान की ताकत देखिए, आज सुप्रीम कोर्ट ने मतपेटियों को लूटने का इरादा रखने वालों को ऐसा गहरा झटका दिया है कि उनके सारे सपने चूर-चूर हो गए हैं.
EVM से वोट का VVPAT पर्चियों से 100% मिलान की मांग वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा
फैसला सुरक्षित रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उसे कुछ पहलुओं पर स्पष्टीकरण की जरूरत है, क्योंकि आयोग द्वारा ईवीएम के बारे में ‘बार-बार पूछे जाने वाले प्रश्नों’ (एफएक्यू) पर दिए गए उत्तरों को लेकर कुछ भ्रम की स्थिति है.
ईवीएम-वीवीपैट: मतदाताओं को है जानने का हक़!
सुप्रीम कोर्ट में दाखिल एक याचिका में मांग की गई है कि भारत के चुनाव आयोग ने लगभग 24 लाख वीवीपैट खरीदने के लिए 5 हजार करोड़ रुपये खर्च किए हैं, परंतु केवल 20,000 वीवीपैट की पर्चियों का ही मिलान होता है.
