बॉम्बे हाईकोर्ट ने केंद्र की Fact Check Unit को किया खारिज, IT Act संशोधन को बताया ‘असंवैधानिक’
केंद्र सरकार ने आईटी नियमों में संशोधन कर प्रेस इन्फॉरमेशन ब्यूरो को Fact Check Unit के माध्यम से सोशल मीडिया पर ‘फर्जी खबरों’ की पहचान करने का अधिकार दिया गया था.
केंद्र सरकार की Fact Check Unit पर रोक, Supreme Court ने ‘अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता’ का हवाला दिया
स्टैंड-अप कॉमेडियन कुणाल कामरा और एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने बॉम्बे हाईकोर्ट से केंद्र को Fact Check Unit बनाने से रोकने का निर्देश देने की मांग की थी. राहत नहीं मिलने पर ये सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे.
