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सरकारी खरीद में एक नियम होता है कि ब्रांड का नाम नहीं लिया जा सकता, बल्कि तकनीकी गुण बताए जाने चाहिएं. ऐसे में कंपनियां सस्ते में कम गुणवत्ता वाली मशीनें बेच देती हैं और वैज्ञानिक मजबूरी में वही खरीदते हैं.