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Internal Complaint Committee

राजनीतिक दलों को यौन उत्पीड़न रोकथाम  अधिनियम के दायरे में लाने की मांग वाली याचिका का सुप्रीम कोर्ट ने निपटारा कर दिया है. कोर्ट ने याचिकाकर्ता को चुनाव आयोग जाने की सलाह दी है.