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(निमिष कुमार) आखिरकार भारत सरकार को सोशल मीडिया कंपनियों की मनमानी के चलते आगे आना पड़ा और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के अपने यूज़र्स की शिकायत अनसुना करने पर केंद्र सरकार की गठित ‘अपीलिय समिति’ तक जाने का अधिकार सुनिश्चित करना पड़ा. केंद्र सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी (इंटरमीडिएटरी गाइडलाइन और …