मणिपुर में जातीय हिंसा को लेकर गठित कमेटी का कार्यकाल को सुप्रीम कोर्ट ने बढ़ाया
सुप्रीम कोर्ट ने अगस्त 2023 को पीड़ितों के राहत और पुनर्वास तथा उन्हें मुआवजा देने की निगरानी के लिए हाई कोर्ट की तीन पूर्व महिला जस्टिस की एक कमेटी गठित करने का आदेश दिया था.
