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judicial orders India

दिल्ली हाईकोर्ट ने सरकार को निर्देश दिया कि अभियोजन निदेशालय में रिक्त पदों को भरने के लिए चार सप्ताह में तदर्थ नियुक्तियों की व्यवस्था की जाए. कोर्ट ने स्पष्ट रोडमैप और नई नियुक्तियों की प्रक्रिया तेजी से पूरी करने को कहा.