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Judicial Reform

सुप्रीम कोर्ट में लंबित मामलों के बढ़ते बोझ को देखते हुए केंद्र सरकार ने जजों की संख्या को 34 से बढ़ाकर 38 (CJI सहित) करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है. विशेषज्ञों का मानना है कि इससे न्याय वितरण प्रणाली अधिक कुशल और पारदर्शी बनेगी.

NALSA के कार्यक्रम में CJI गवई ने कानूनी सहायता को मात्र 'दान' नहीं, बल्कि 'नैतिक कर्तव्य' बताया और नीतिगत निरंतरता के लिए सलाहकार समिति का सुझाव दिया. उन्‍होंने कहा- न्याय तक पहुंच सुनिश्चित करना शासन का हिस्सा है.