Delhi Highcourt ने जारी किया नोटिफिकेशन…कैशकांड में घिरे जस्टिस यशवंत वर्मा से जुड़े 52 मामलों की नए सिरे से होगी सुनवाई
नोटिस में 52 ऐसे मामलों की सूची दी गई है, जिनमें सिविल रिट याचिकाएं भी शामिल हैं. ये मामले 2013 से 2025 तक के हैं. इनमें संपत्तियों पर प्रॉपर्टी टैक्स से संबंधित एनडीएमसी अधिनियम के प्रावधानों की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली कम से कम 22 याचिकाएं शामिल हैं.
